वायनाडमध्ये निसर्गाचा कोप आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे निर्देश !

‘आपण विदेशात गेलो की, तेथील सर्व नियम पाळतो; मात्र आपल्या देशात सहजपणे ते नियम पायदळी तुडवतो. निसर्ग नियम पायदळी तुडवायचे आणि स्वच्छंदीपणे वागायचे, ही भारतियांची रितच झाली आहे. ३० वर्षांपूर्वी बाजारातून भाजी, फळे, अन्य वस्तू खरेदी करतांना आवर्जून प्लास्टिक पिशव्या आणल्या जायच्या. सध्या त्याचे प्रमाण पुष्कळ न्यून झाले आहे; परंतु गडदुर्ग, समुद्र, तलाव, कालवे येथे पर्यटनाला गेल्यावर मात्र समवेत नेलेल्या वस्तू तेथेच फेकून दिल्या जातात. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते. त्यामुळे पर्यावरणरक्षण करण्याविषयी केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच निवाडा दिला आहे. त्याविषयी या लेखात पाहूया.

वायनाडमध्ये भूस्खलन झाल्यानंतरचे छायाचित्र

१. पर्यावरणाच्या हानीची केरळ उच्च न्यायालयाने घेतली स्वत:हून नोंद !

३०.७.२०२४ या दिवशी केरळमधील वायनाडमध्ये भूस्खलन झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यहानी झाली, तसेच घरेदारे, गुरे, शेती, मालमत्ता यांचीही हानी झाली. याला मानवी चूक उत्तरदायी आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, डोंगर कापणे, सांडपाणी सोडणे, चामड्यासारख्या टाकाऊ वस्तू वहात्या पाण्यात सोडणे आदी गोष्ट करण्यात येतात. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होते. या सर्व गोष्टींची केरळ उच्च न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेतली आणि त्याला ‘सुमोटो’ रिट याचिका (स्वत:हून याचिका प्रविष्ट करणे) ठरवले. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागितला. वायनाडमध्ये वर्ष १९९० पासूनच पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे, हे या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालय म्हणते, ‘जैविक विविधता कायदा, २००२’ (बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट, २००२) संमत झाला. त्यात पर्यावरणविषयक अधिनियम सिद्ध करण्यात आला होता.’

२. पर्यावरणाच्या रक्षणाविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची निकालपत्रे

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात ‘पर्यावरणाची हानी झाल्यास काय संकटे उद्भवू शकतात ? आणि ते टाळण्यासाठी काय करावे ?’, याचा ऊहापोह केला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१९ मधील ‘हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याचा संदर्भ दिला. या खटल्यात ‘संयुक्त राष्ट्रांचा पर्यावरण कार्यक्रम’ याविषयीचा पहिला अहवाल चर्चिला गेला. त्यात पर्यावरणाच्या संरक्षणाविषयी विचार करण्यात आला आहे. सर्वप्रथम त्यात ‘पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कायदे करावेत, त्याविषयी लोकांमध्ये जागृती करावी आणि त्यांच्या कार्यवाहीसाठी लोकांना सामावून घ्यावे’, असे म्हटले आहे. यासमवेतच न्यायालय, प्राधिकरण अशा विविध प्रकारच्या वैधानिक संस्था आणि आयोग यांनीही सहभाग नोंदवावा. पर्यावरणाच्या हानीविषयी काही निदर्शनास आले, तर त्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती कराव्यात, तसेच पर्यावरणहानीचे गंभीर परिणाम टाळण्यासाठी काही आवश्यक गोष्टी कराव्यात, असे सुचवण्यात आले.

वर्ष २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘हिमाचल प्रदेश बस स्टँड मॅनेजमेंट अँड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी विरुद्ध सेंट्रल एम्पॉवर कमिटी’ निकाल पत्र आले. यातही पर्यावरणाची हानी थांबवण्यासाठी त्याविषयीच्या कायद्यांची जनतेत जागृती करणे आणि ही हानी थांबवण्यासाठी त्यांचा सहभाग करून घेणे, हा विषय पुन्हा एकदा चर्चिला गेला. यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘आवश्यक कृती न केल्यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते आणि त्याचे दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागतात. पर्यावरणाविषयी कायद्याचे उल्लंघन करणे, म्हणजे आपणच आपल्या हाताने नैसर्गिक आपत्ती ओढवून घेणे आहे.’ न्यायालय म्हणते, ‘देशातील नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यातील एक मूलभूत अधिकार हा आरोग्यवर्धक पर्यावरण आहे. मनुष्याच्या सुरक्षिततेसाठी स्वच्छ आणि प्रदूषणविरहित हवा मिळण्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारने त्याच्या कक्षेत असलेल्या वनांचे संवर्धन करावे, असे राज्यघटनेचे ‘कलम ५१ अ ते ग’ म्हणते. तेच दायित्व प्रत्येक नागरिकाचेही आहे. त्यामुळे भारतात असलेली वने, तलाव, डोंगर, वन्यजीव यांचे सगळ्यांचे संरक्षण करण्याचे दायित्व नागरिकांचेही आहे.’

३. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सुजाण नागरिकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक !

शहरी आणि ग्रामीण भागातील वृक्षतोड वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. विशेष कायदे असतांनाही उपजीविकेसाठी किंवा मौजमस्तीसाठी वन्यजिवांच्या हत्या होत आहेत. यासमवेतच वन्यजीव आणि त्यांच्या वस्तू यांचीही तस्करी मोठ्या प्रमाणात होते. मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापून त्यातील मुरूम आणि माती यांची विक्री केली जाते. त्याचा वापर सिमेंट काँक्रीटच्या इमारती बांधण्यात होतो. या गोष्टी बहुतांश लोकांना ठाऊक आहेत, तरीही कुणीही सुजाण नागरिक त्याविरोधात सरकारवर दबाव आणून गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्यासाठी प्रयत्न करत नाही.

४. केरळच्या पर्यावरण रक्षणासाठी उच्च न्यायालयाच्या सूचना आणि निर्देश

एर्नाकुलम्चे उच्च न्यायालय त्यांच्या निकालपत्रात म्हणते, ‘वायनाडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीवांची हत्या, वृक्षतोड, डोंगर कापून मुरूमांचा व्यापार आदी अनधिकृत गोष्टी होतात. वायनाडचे भूस्खलन हे त्याचाच नमुना आहे अथवा निसर्गाने जनतेला दिलेला मोठा तडाखा आहे. निसर्ग आपल्याला चेतावणी देत असतो; मात्र आपण विकासाच्या कारणाखाली पर्यावरणाची वेगवेगळ्या पद्धतीने हानी करत असतो. परिणामी वायनाड येथे भूस्खलन झाले आहे.

वर्ष २०१८ मध्ये देशभरात विविध राज्यांत मोठ्या प्रमाणात पूर आले होते, तसेच वर्ष २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले होते. त्यानंतर कोरोना या दुर्धर रोगानेही मनुष्यजीवाची हानी केली. आजही केरळमधील भूस्खलन हे पर्यावरणाने आपल्याला दिलेला मोठा धडा आहे, असे म्हणावे लागेल.’ न्यायालय पुढे असे म्हणते, ‘आम्ही आमचे दायित्व झटकू शकत नाही. त्यामुळे या घटनेला ‘सुमोटो रिट याचिका’ धरतो. यातून सरकार आणि जनता यांना आदेशित करतो की, मानवासाठी निसर्ग देत असलेल्या सगळ्या गोष्टींची जपणूक करा. वने आणि वन्यजीव यांचे रक्षण करणे, तसेच नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. यासमवेतच नैसर्गिक आपत्ती येतात, तेव्हा त्याला तोंड देण्यासाठी प्रत्येकाने सहभाग नोंदवला पाहिजे. राज्य सरकारने पर्यावरणीय संवेदनशील भाग सुनिश्चित करावेत.’ या प्रकरणात निवाडा देतांना उच्च न्यायालयाने श्री. रणजीत संपन्न यांनी स्वतःहून पर्यावरणाची हानी आणि वायनाड येथे झालेले भूस्खलन यांविषयी त्यांचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला. त्याचाही विचार न्यायालयाने केला.

दुसर्‍या स्तरावर न्यायालय म्हणते, ‘या भूस्खलनात झालेल्या हानीमुळे सरकारने पीडित जनता आणि प्राणी यांच्या पुनर्वसनासाठी त्वरित पावले उचलावीत. वायनाड जिल्ह्याची पूर्ण स्थापना हा विषयही धसास लावावा. या प्रकरणात आमच्यासमोर आलेली कागदपत्रे आणि विविध अहवाल हे आम्ही केरळ सरकारच्या समोर ठेवत आहोत अन् अशी अपेक्षा करतो की, केरळ सरकार याविषयी तातडीने पावले उचलून निसर्गाची जपणूक करील. सध्याला पर्यटनाचे ‘फॅड’ आहे. त्यातून पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.’ न्यायालय शेवटी म्हणाले, ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या’तील कलम १४ अन्वये विषय तज्ञांच्या संख्येत वाढ करावी. केंद्रीय स्तरावर, राज्य स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर असलेल्या मार्गदर्शक समित्यांकडून कार्य करून घ्यावे, तसेच किती आर्थिक साहाय्य घोषित केले आहे, तेही सांगावे. न्यायालयाने यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे. या सर्व प्रकरणात पुढील सुनावणी ३ आठवड्यांनी ठेवली आहे.’