नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागानुसार प्रारूप मतदार सूची प्रसिद्ध
मतदार सूचींवर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येणार आहेत.
किरण बेदी यांना पुदुच्चेरीच्या नायब राज्यपाल पदावरून हटवले !
राज्याचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून ‘बेदी यांना परत बोलवून घ्यावे’, अशी विनंती केली होती. किरण बेदी यांचा कारभार तुघलकी असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे सत्ता स्थापन करून दाखवा, तुमचे स्वागत करू !
दुसर्या राज्यात शिवसेना मोठ्या प्रमाणात होती; पण त्यावेळी शिवसेनेने निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतल्याने आपले लोक भाजपमध्ये गेले.-उद्धव ठाकरे
भाजप प्रदेशाध्यक्षांना स्वत:च्या जिल्ह्यात मतदारसंघही न मिळणे दुर्दैैवी ! – जयंत पाटील, पालकमंत्री, सांगली
चंद्रकांतदादा पाटील यांना स्वतःचा कोल्हापूर जिल्हा सोडून पुण्यातील मतदारसंघात निवडणूक लढवावी लागली.
(म्हणे) ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया नगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकीत चांगल्या उमेदवारांना पाठिंबा दर्शवणार !’
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे चांगले उमेदवार म्हणजे धर्मांधांचे लांगूलचालन करणारे उमेदवार, हे वेगळे सांगायला नको !
जिल्हा बँकांच्या निवडणुका १५ फेब्रवारीपासून
यापूर्वीचा १६ जानेवारीचा आदेश रहित करून आता सातारा जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील १०५ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपासून घेण्यात येतील
केरळमध्ये सत्तेत आलो, तर लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवू ! – भाजप
भाजप केंद्रात सत्तेत आहे, तर त्याने संपूर्ण देशासाठीच असा कायदा बनवावा, असेच हिंदूंना वाटते !
जामखेड (जिल्हा नगर) येथील पोलीस ठाण्यात भास्कर पेरे यांच्यावर गुन्हा नोंद
ग्रामपंचायत निवडणुकीत मुलीचा पराभव झाल्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून आदर्श गाव पाटोद्याचे (जिल्हा संभाजीनगर) माजी सरपंच भास्करराव पेरे यांनी अर्वाच्च भाषा वापरून पत्रकारांना अवमानित केले. या प्रकरणी येथील पोलीस ठाण्यात पेरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला.
सोनिया गांधी निवडून गेल्यावर जनतेला भेटत नाहीत ! – काँग्रेसच्याच आमदार अदिती सिंह यांची टीका
काँग्रेसच्या गांधी घराण्याने जितकी वर्षे देशावर राज्य केले तितकी वर्षे जनतेसाठी आणि देशासाठी काहीही केले नाही
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास शासनाची अनुमती
राज्यातील ऊस गाळप हंगामाचे कारण पुढे करत ३ मासांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती राज्य सरकारने २ फेब्रुवारीला मागे घेतली आहे.