श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिराच्या संरक्षणासाठी १५ दिवसांत अधिसूचना काढा !

कोल्हापूर – १ सहस्र २०० वर्षे जुन्या आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या संरक्षणाविषयी गेल्या १० वर्षांपासून अंतिम अधिसूचना घोषित न केल्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’ने (न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीत येऊन खटले (प्रकरणे) चालवतात) राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येत्या १५ दिवसांत अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेशही या वेळी न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती वृषाली जोशी आणि न्यायमूर्ती संदीप पाटील यांच्यासमोर पुजारी गजानन मुनीश्वर यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

१. ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९६०’च्या कलम ४(३) अंतर्गत अंतिम अधिसूचना १५ दिवसांच्या आत घोषित करण्याचे आदेश देत प्रसंगी संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची चेतावणी न्यायालयाने दिली आहे.

२. याचिकाकर्त्यांनी २० जुलै २०१६ या दिवशी महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियमाच्या कलम ४(१) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरही कलम ४(३) अंतर्गत अंतिम अधिसूचना आजतागायत काढण्यात आलेली नसल्याची गोष्ट न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

३. सुनावणीच्या कालावधीत सरकारी अधिवक्त्यांनी सर्व हरकतींची सुनावणी पूर्ण झाली असून अंतिम अधिसूचना ६ महिन्यांत घोषित करण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत १० वर्षांपूर्वी प्राथमिक अधिसूचना निघाल्यानंतर आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही शासनाला अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी इतका कालावधी का लागला ? असा प्रश्न उपस्थित केला.

४. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवतांना संबंधित मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून १ सहस्र २०० वर्षांचा ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय वारसा असलेले प्राचीन स्मारक असल्याचे नमूद करत स्मारकाच्या संरक्षणाला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित होते, असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट या दिवशी होणार आहे.