जिल्ह्यातील प्ले स्कूल, प्री प्रायमरी, केजी आणि नर्सरी शाळा यांविषयी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहर आणि गावात असणार्या या शाळांवर आतापर्यंत कुणाचेही नियंत्रण नव्हते; परंतु आता अशा शाळांची मनमानी संपणार आहे;
साम्‍यवाद्यांचे पितळ उघडे पाडणारी ‘मी टू’ चळवळ विद्यार्थी आणि कलाकार यांमध्‍येही चालू व्हावी !
७०० जणांना बनावट प्रमाणपत्र देईपर्यंत याचा सुगावा न लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद ! असे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडे कुठली व्यवस्था आहे का ?
कोल्हापूर जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जे शिक्षक कार्यरत आहेत, ते सेवा-अटी यांचा भंग करून खासगी शिकवण्या घेतात. शासनाचा २६ एप्रिल २००० च्या परिपत्रकानुसार शाळेत शिकवणार्‍या शिक्षकास खासगी शिकवणी घेण्यास शासनाने अटकाव केला आहे.
२० पटसंख्येपेक्षा अल्प विद्यार्थी संख्या असणार्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन (अन्य व्यवस्था करून) करून अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले आहे; पण ‘ही गंभीर गोष्ट असून पटसंख्येच्या नावावर शासनाने ५ सहस्र शाळा समायोजन करून बंद करू नये’, अशी मागणी..
नव्या पिढीला अकौन्टन्सीविषयी माहिती व्हावी, गोडी लागावी आणि अकाउंटचा इतिहास, व्यवहाराच्या पद्धती समजून घेता याव्यात, यासाठी हे संग्रहालय उपयुक्त ठरणार आहे.
‘‘इंग्रजी पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देण्यास आमचा विरोध नाही. आमची केवळ राज्यातील कोणत्याही इंग्रजी शाळांना अनुमती देऊ नये, हीच प्रमुख मागणी आहे.’’
जगभरातील सर्वोत्‍कृष्‍ट विद्यापिठांत जाऊन याविषयी संशोधन करण्‍यासाठी २५ मुलांना ३ वर्षांसाठी ही शिष्‍यवृत्ती दिली जाणार आहे. ३ मे या दिवशी झालेल्‍या मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत हा निर्णय घेण्‍यात आला.
‘भारतीय साहित्‍याच्‍या इतिहासात असा उल्लेख सापडतो की, प्राचीन काळात नाभिराजाचे पुत्र ऋषभदेव पृथ्‍वीपती झाले होते. त्‍यांच्‍या पुरुषार्थामुळे जगामध्‍येे एक युगांतर झाले.
राज्यातील सर्व शाळा इंटरनेटद्वारे जोडण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न चालू आहेत. या दृष्टीने दुर्गम भागांतील ज्या शाळांमध्ये ‘नेटवर्क’ नाही, अशा शाळांची शिक्षण विभागाकडून माहिती मागवण्यात येत आहे.