पणजी – नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार नव्याने चालू होणार्या पूर्वप्राथमिक शाळांना शिक्षण खात्याची अनुमती घेणे आवश्यक आहे. यातही कोंकणी आणि मराठी या भाषांतील पूर्वप्राथमिक शाळांना प्राधान्याने अनुमती दिली जाईल, अशी माहिती शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात ६२७ खासगी, तर ३१ सरकारी पूर्वप्राथमिक शाळा आहेत. या ६२७ शाळांमध्ये इंग्रजीप्रमाणे स्थानिक भाषांतील शाळांचाही समावेश आहे. सध्या शिक्षण खाते शाळा नोंदणीचे काम करत आहे; मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार या शाळा चालू करण्यापूर्वी खात्याकडून अनुमती घ्यावी लागणार आहे, तसेच त्यासाठी ‘ऑनलाईन’ अर्ज करावा. शिक्षण खाते नव्या इंग्रजी पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देईल; मात्र स्थानिक भाषांतील शाळांना प्राधान्य असेल, तसेच शाळांना अनुमती देतांना तेथे शौचालय, मैदान आदी सुविधा आहेत का ? असल्यास मुलांसाठी त्या योग्य आहेत का ? याची पहाणी करून मग अनुमती दिली जाईल.’’
या संदर्भात सुभाष वेलिंगकर म्हणाले, ‘‘इंग्रजी पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देण्यास आमचा विरोध नाही. आमची केवळ राज्यातील कोणत्याही इंग्रजी शाळांना अनुमती देऊ नये, हीच प्रमुख मागणी आहे.’’ कोंकणी भाषा मंडळाच्या अन्वेषा सिंगबाळ म्हणाल्या की, स्थानिक भाषेतील शाळांनाच अनुमती देणे, ही गोवा सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. हाच कायदा पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देतांनाही लागू असावा. कोंकणी शाळांना अनुमती द्यावी; कारण कोंकणी ही गोव्याची राजभाषा आहे.’’