मुंबई – कांदळवन आणि सागरी जैव विविधता यांचे परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापिठांत जाऊन याविषयी संशोधन करण्यासाठी २५ मुलांना ३ वर्षांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ३ मे या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कांदळवन, सागरी जैवविविधता विषयातील परदेशी उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती #मंत्रिमंडळनिर्णय#महाराष्ट्र #CabinetDecisions #Maharashtra pic.twitter.com/krhR0jwBot
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) May 3, 2023
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैव विविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती दिली जाणार आहे. ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग’ (विद्यापिठांतील सर्वाधिक गुण प्राप्त करणार्या विद्यार्थ्यांना या मासिकाद्वारे क्रमांक दिला जातो)नुसार परदेशी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यामध्ये ३० टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. ‘मरिन सायन्स’, ‘मरिन इकॉलॉजी’, ‘ओशोनोग्राफी’, ‘मरिन बायोलॉजी’, ‘मरिन फिशरीज्’, ‘मरिन बायोटेक्नॉलॉजी’, ‘मायक्रोबायोलॉजी’, ‘बायोडायव्हर्सीटी’ या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्युत्तर पदवी आणि १० ‘पी.एच्.डी.’ अशा प्रतिवर्षी २५ शिष्यवृत्त्या दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ३५, तर पी.एच्.डी.साठी ४० वर्षे इतकी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांहून अधिक नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका व्यय येणार आहे, अशी माहिती राज्यशासनाकडून देण्यात आली.