सहस्रो शिक्षकांच्‍या दुबार नोंदणीवर कार्यवाही करणार !

राज्‍यामध्‍ये २०२२-२३ पासून सर्व शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची आधार वैधतेसह माहिती ‘युडायस प्‍लस प्रणाली’मध्‍ये भरण्‍याची कार्यवाही महाराष्‍ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्‍या वतीने चालू आहे.

आधार नोंदणी केल्यास राज्यातील २०-२५ टक्के विद्यार्थी बोगस आढळतील ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री

मागील काही काळापासून आपण राज्यातील शाळांची पटपडताळणी करत आहोत; मात्र ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी होऊ शकलेली नाही.

शिक्षणावरील गुंतवणुकीच्या तुलनेत सामाजिक परतावा येत नाही ! – देवेंद्र फडणवीस

शिक्षणातून सामाजिक उपयोगता मिळण्यासाठी पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीऐवजी भारतीय संस्कृतीवर आधारित शिक्षणप्रणाली आणणे आवश्यक आहे !

राज्‍यातील शिक्षकांची रिक्‍त पदे ऑक्‍टोबर २०२३ पर्यंत भरण्‍यात येतील ! – शिक्षणमंत्री

केसरकर पुढे म्‍हणाले, ‘‘पवित्र प्रणालीपूर्वी पूर्वानुमती न घेता शिक्षकभरती केलेल्‍याची माहिती दिली जाईल. अधिकारी दोषी आढळल्‍यास कारवाई होईल.’’

आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी विधिमंडळात औचित्याच्या मुद्याद्वारे मांडली भूमिका

रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांचे स्थानांतर (बदल्या) झाल्यानंतर जिल्ह्यात एकूण ७०० पदे रिक्त झाली असून अपूर्ण शिक्षकांच्या संख्येमुळे अनेक शाळा शून्यशिक्षकी झाल्या आहेत.

शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घाला ! – युनेस्को

स्मार्टफोनमुळे मुलांवर होणारे दुष्परिणाम पहाता पालकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मुलांना त्यापासून दूर ठेवणे आवश्यक !

परीक्षा परिषदेच्‍या प्रभारी आयुक्‍त शैलजा दराडे निलंबित !

अशा भ्रष्‍ट अधिकार्‍यांना कायमस्‍वरूपीच निलंबित करायला हवे, तसेच उमेदवारांकडून घेतलेली रक्‍कमही त्‍यांच्‍याकडूनच वसूल करायला हवी.

अनधिकृत शाळांवर कारवाईस विलंब केल्‍याप्रकरणी शिक्षणाधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस !

शिक्षणाधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्यावी लागणे दुर्दैवी !

आमची शिक्षणाची योजना चालू राहिल्यास एकाही हिंदूचे त्याच्या धर्माशी कधी प्रामाणिक नाते उरणार नाही !

लॉर्ड मेकॉले याने वडिलांना लिहिलेल्या पत्रातील भाष्य 

नवी मुंबईत आर्.टी.ई.च्या प्रतीक्षा सूचीतील ११७ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी लवकर प्रवेश घ्यावा ! – अरुणा यादव, शिक्षणाधिकारी

बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अन्वये प्रतीवर्षीप्रमाणे खासगी विनाअनुदानित शाळेत एकूण पटाच्या २५ टक्के विद्यार्थांना विनामूल्य प्रवेश दिला जातो. त्यामध्ये अर्जांवरून पडताळणी समितीने प्रवेश निश्चित केले आहेत.