आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी विधिमंडळात औचित्याच्या मुद्याद्वारे मांडली भूमिका

जि.प. प्राथमिक शाळांमध्ये बेरोजगार डी.एड्. आणि बी.एड्. धारकांना नियुक्या देण्याचे सूत्र

राजापूर, २६ जुलै (वार्ता.) – मुंबई येथे चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्याऐवजी बेरोजगार डी.एड्. आणि बी.एड्. धारकांना नियुक्या देण्याविषयी येथील आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी त्यांची सूत्रे औचित्याच्या मुद्याद्वारे सभागृहामध्ये मांडून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले.

आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी म्हटले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांचे स्थानांतर (बदल्या) झाल्यानंतर जिल्ह्यात एकूण ७०० पदे रिक्त झाली असून अपूर्ण शिक्षकांच्या संख्येमुळे अनेक शाळा शून्यशिक्षकी झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानुषंगाने लोकप्रतिनिधीद्वारे जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली असता रत्नागिरी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार शालेय व्यवस्थापन समितीने शिफारस केलेले बी.एड्. आणि डी.एड्. पदवीधारकांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याअनुषंगाने अनेक शाळांवर मानधन तत्त्वावर अनेक प्रशिक्षित पदवीधारक अध्यापनाचे काम करत आहेत; परंतु जि.प.च्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभगाकडून ७ जुलै या दिवशी घेण्यात आला. या शासन निर्णयामुळे आधीच नेमणूक झालेल्या आणि अध्यापनाचे काम करणार्‍या प्रशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर अन्याय झाला आहे.

तरी ७ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांतून कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याच्या निर्णय रहित करावा आणि रिक्त शिक्षक जागी नियुक्ती देण्यात आलेल्या बी.एड्. अन् डी.एड्. पदवीधारकांना नवीन नियमित शिक्षक भरती होईपर्यंत कायम करण्यात येऊन ७ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांसाठी जे मानधन रुपये २० सहस्र निश्चित केलेले आहे. त्याचप्रमाणे तितकेच रुपये २० सहस्र मानधन त्यांना देण्याचे आदेश व्हावेत, अशी मागणी केली.