राज्यात नवीन लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ यांनाही आणणार ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा करणार आहे. या कायद्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा करणार आहे. या कायद्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
मोर्चा तर ‘नॅनो’ झाला. विराट मोर्चा होईल, असे सांगितले होते. आझाद मैदान भरणारा मोर्चा असायला हवा होता; पण मोर्चा अपयशी ठरला, हे संख्येवरून दिसत आहे. त्यामुळे हा राजकीय मोर्चा होता.
काँग्रेसची सत्ता असतांना कधीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ दिला नव्हता. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतांनाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाच्या प्रश्नासाठी स्वत:हून वेळ दिला.
लव्ह जिहादच्या नावाखाली हिंदु मुलींना लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे लव्ह जिहाद, धर्मांतर बंदी कायदा महाराष्ट्रात लवकरच आणण्याविषयी शिंदे-फडणवीस सरकार विचार करत आहे.
‘‘गुरव समाजाच्या मुलांचे शिक्षण चांगले व्हायला हवे. त्यांना रोजगार मिळायला हवा. यासाठी ‘संत काशीबा युवा विकास योजना’ चालू करण्यात येईल. या योजनेसाठी प्रारंभी ५० कोटी रुपये निधी दिला जाईल. त्यापुढेही योजनेचा विस्तार करण्यात येईल.’’
पुढच्या एका मासात नागपूर विमानतळाच्या भूमीपूजनासाठीही आम्ही तुम्हाला (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना) बोलावणार आहोत, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील कार्यक्रमाचे आमंत्रण मोदी यांना दिले.
मध्य भारतातील ही पहिली ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ आहे. डबल इंजिन सरकार झाले नसते, तर पुढील काही वर्षे या त्रुटी तशाच राहिल्या असत्या आणि हे कार्यक्रमही झाले नसते.
मुंबई-नागपूरला जोडणार्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर-शिर्डी या ५२० किमीच्या पहिल्या टप्प्याचे ११ डिसेंबर या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे.
प्रारंभीपासून वसईतील तुळींज पोलीस ठाणे आणि माणिकपूर पोलीस ठाणे येथील पोलिसांच्या असहकार्यामुळे मला पुष्कळ त्रास सहन करावा लागला. याविषयी अन्वेषण व्हावे. पोलिसांनी सहकार्य केले असते, तर माझी मुलगी जिवंत असती.
‘राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.’