नागपूर – अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी केलेली मागणी राज्यशासनाने मान्य केली आहे. या समितीने दिलेला अहवाल पूर्ण ग्राह्य धरून राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा आम्ही करणार आहोत. या कायद्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. १८ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा संमत करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘केंद्रात ‘लोकपाल’चे विधेयक करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ‘लोकायुक्त कायदा’ झाला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. यापूर्वी भाजपचे शासन असतांना अण्णा हजारे यांच्या सहभागाने समिती स्थापन केली होती. पुन्हा सत्तेत आल्यावर या कायद्याला आम्ही चालना दिली आहे. यापूर्वी जो लोकायुक्त कायदा होता, त्यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नव्हता. या कायद्यामध्ये आम्ही त्याचा समावेश करणार आहोत. हा कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांचे न्यायाधीश अशा ५ जणांची समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. राज्यात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी आम्ही पाऊल उचलले आहे.
कर्नाटकात जाऊ पहाणार्यांची नावे आमच्याकडे आली आहेत !
काही पक्षांचे नेते जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रात वादाची भावना निर्माण करत आहेत. हीन दर्जाचे राजकारण करण्यासाठी काही पक्षाचे पदाधिकारी बैठका घेऊन राज्यातील वातावरण बिघडवत आहेत. कोणत्या पक्षाचे नेते कर्नाटक येथे जाण्यासाठी बैठका घेत आहेत, त्यांची नावे आमच्याकडे आली आहेत, असे या वेळी फडणवीस यांनी सांगितले.
भंडारा येथे अन्न आणि औषध प्रशासनाची २ औषध प्रतिष्ठानांवर कारवाई !
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !