‘लव्ह जिहाद’ कायदा संमत झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे रोखण्यास आणि त्यावर प्रतिबंध घालण्यास साहाय्य होईल’,असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
‘जी २०’ परिषदेच्या १६१ बैठका भारतात होणार असून त्यांतील १४ बैठका महाराष्ट्रात होणार आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, संभाजीनगर आणि नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होतील.
मागील अडीच वर्षांत महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेले उद्योग कोणत्या कारणांमुळे गेले याचे अन्वेषण करण्यात येणार आहे. माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून येत्या ३ मासांत याविषयीचा अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखाहून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यांना सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभाग यांद्वारे दिव्यांगांना सेवा दिली जाते. या दोन्ही विभागांतील कार्यासने एकत्रित करून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे.
राज्यातील गायरान भूमीवर असलेल्या भूमीहीन नागरिकांची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत नियमित करण्यात येतील. सरकारचा हा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयाला अधीन राहून घेण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राची भूमिका कायम आहे. आमची मागणी संविधानिक आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी यांवरील दावा आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे.”
श्रद्धा वालकर हिने पोलिसांत केलेली तक्रार मी पाहिली आहे. ही तक्रार अतिशय गंभीर आहे. त्या तक्रारीवर कारवाई का करण्यात आली नाही ? याचे अन्वेषण करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही, याउलट सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी यांसह तिकडे असलेली गावे घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ नोव्हेंबर या दिवशी येथे पत्रकारांशी बोलतांना केले.
पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
जळगाव जिल्ह्यातील गोद्री येथील कुंभ महोत्सव !