नगर येथे ४ सहस्र गोवंशियांची कातडी जप्त

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असूनही मोठ्या प्रमाणात गायी, बैल आणि वासरे यांची हत्या होणे दुर्दैवी आहे ! कायदा आणि पोलीस प्रशासन यांवरील सामान्य माणसाचा विश्वास उडवणार्‍या या गोहत्या बंद होण्यासाठी आता हिंदु राष्ट्रच हवे !

तीर्थहळ्ळी (कर्नाटक) येथे गोमांसाची अवैध वाहतूक करणार्‍यांना अटक

कर्नाटकमध्ये गोहत्या बंदी कायदा असतांनाही गोहत्या होऊन गोमांसाची वाहतूक होतेच कशी ? ‘कसायांना कायद्याची भीती नाही कि पोलिसांकडून कायद्याची प्रामाणिकपणे कार्यवाही होत नाही ?’ याचा शोध राज्यातील भाजप सरकारने घेतला पाहिजे !

नगर येथील मोठ्या अवैध पशूवधगृहातून २५० जनावरांची प्रतिदिन कत्तल !

जिल्ह्यातून मुंबईसह कर्नाटकात प्रतिदिन पाठवले जाते ८० सहस्र किलो मांस

गोविरोधी विधान करणारे मेघालयचे भाजपचे पशूसंवर्धनमंत्री सानबोर शुलाई यांना मंत्रीमंडळातून काढून टाका ! – ‘गोवंश रक्षा अभियान’ची मागणी

काँग्रेसपेक्षाही भाजपकडून गोवंशियांच्या हत्येला अधिक पाठिंबा लाभणे दुर्दैवी ! – अमृतसिंह, प्राणीप्रेमी

(म्हणे) ‘लोकांना गोमांस खाण्यास प्रोत्साहन दिल्यास ‘भाजप गोहत्येवर बंदी घालत आहे’ हा अपसमज दूर होईल !’

मेघालयातील भाजप शासनातील पशूसंवर्धन मंत्री सानबोर शुलाई यांचे गोविरोधी विधान !

हरियाणा शासनाकडून गोहत्या आणि गोतस्करी रोखण्यासाठी विशेष गोरक्षण कृती दलाची स्थापना

विशेष गोरक्षण कृती दलाची स्थापना करणे हा चांगला निर्णय आहे; मात्र दलाकडून प्रामाणिकपणे कार्यही झाले पाहिजे, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असेच हिंदूंना वाटते !

गेल्या ४ वर्षांत ईदसाठी होणार्‍या गोवंशियांच्या हत्येत घट झाल्याचा प्रशासनाचा दावा !

गोवा मांस प्रकल्पात अल्पवयीन गोवंशियांची आणि नियमांचे पालन न करता हत्या केली जात होती !

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने ईदनिमित्त अनुमती दिलेल्या तात्पुरत्या पशूवधगृहांना उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती !

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने ईदनिमित्त २१ ते २३ जुलै या कालावधीत तात्पुरत्या ३८ पशूवधगृहांना अनुमती दिली होती. महानगरपालिकेच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गौ ज्ञान फाऊंडेशनच्या प्रयत्नांना यश !

अवैध गोहत्या थांबवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी !

अशी मागणी करण्याची वेळ का येते ? अवैध गोहत्येच्या घटनांत कारवाई न करणार्‍या प्रशासनाला खडसवा !