जिल्ह्यातून मुंबईसह कर्नाटकात प्रतिदिन पाठवले जाते ८० सहस्र किलो मांस
एवढ्या मोठ्या संख्येत अवैध पशूवधगृहे कार्यरत असूनही पोलीस आणि प्रशासन यांना ते लक्षात येत नाही हे लज्जास्पद नव्हे का ? – संपादक
नगर, १० ऑगस्ट – संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि नगर शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून अवैध पशूवधगृहे चालू आहेत. येथून प्रतिदिन जनावरांचे अनुमाने ८० सहस्र किलो मांस मुंबई आणि कर्नाटक या राज्यांत पाठवले जाते. या पशूवधगृहांमध्ये प्रतिदिन २०० ते २५० जनावरांची कत्तल होते. याच जनावरांच्या चरबीतून प्रतिदिन दीड ते दोन सहस्र किलो तूप सिद्ध केले जाते. हे तूप बेकरी आणि चायनीज पदार्थ यांमध्ये सर्रास वापरले जात आहे. त्याचसमवेत डालड्यामध्ये भेसळ करण्यासाठी, तसेच कपड्यांचा साबण सिद्ध करण्यासाठीही हेच तूप वापरले जात असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या या ४० ते ५० अवैध पशूवधगृहांना पोलीस तसेच अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्याकडूनच अभय मिळत आहे.
संगमनेर येथे १३, कोपरगावात १२, श्रीरामपूर येथे १०, नगर शहरात १५ हून अधिक मोठी पशूवधगृहे आहेत. या पशूवधगृहांमध्ये जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर मध्यप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांतून जनावरे कत्तल करण्यासाठी आणली जातात. कत्तल केलेल्या प्रत्येक जनावराच्या चरबीतून ८ ते १० किलो तूप सिद्ध करून तेही इतर शहरे आणि राज्ये येथे पाठवले जाते.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे साहाय्यक आयुक्त एस्.पी.शिंदे यांनी सांगितले की, जनावरांच्या चरबीचा औषध म्हणून वापर होतो. काही ठिकाणी त्याला अधिकृत परवानासुद्धा आहे; मात्र या तुपाचा खाण्याच्या पदार्थांमध्ये वापर होत असल्यास तो मोठा गुन्हा आहे. यासंबंधी तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. (तक्रार येण्याची वाट पहाण्यापेक्षा प्रशासनाने अवैध पशूवधगृहांवर धाडी घालून कारवाई करणे आवश्यक आहे. हे प्रशासनाला लक्षात कसे येत नाही ? – संपादक) अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी कारवाया चालू असतात. जनावरांच्या अवैध पशूवधगृहांविषयी संबंधित विभागाने कारवाई करणे आवश्यक आहे. आम्हीसुद्धा या प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करू.
माऊली कृपा गोशाळेचे नितीन महाराज शिंदे म्हणाले की, सरकारने वर्ष १९९५ ला कायद्यात सुधारणा करत गोवंश हत्याबंदी केली; मात्र गायींचे संगोपन आणि संवर्धन यांसाठी कोणतीच तरतूद केली नाही. परिणामी अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई करून जनावरे पकडली तरी ती ठेवायची कुठे ? त्यांच्या चारा पाण्याचे काय?, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातच पोलीस-प्रशासन अवैध पशूवधगृहे चालवणार्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत आहे. गोमातेचे संगोपन आणि संवर्धन यांसाठी कायद्यात ठोस तरतूद होणे आवश्यक आहे.