मूल्यवर्धित कर विभागातील (जी.एस्.टी.) अधीक्षक महेश नेसरीकर आणि निरीक्षक अमित मिश्रा यांना ५० सहस्र रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली आहे.
यावरून महापालिकेत भ्रष्टाचार किती मुरला आहे, हे स्पष्ट होते. महापालिकेत खालपासून वरपर्यंत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीत संबंधित दोषी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही अटक केली पाहिजे.
गुन्ह्याच्या अन्वेषणात साहाय्य करण्यासाठी तक्रारदाराकडे २५ सहस्र रुपयांची लाच मागितली, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांसह पोलीस नाईक यांच्यावर गुन्हा नोंद केला आहे.
एखादी पंचायत ‘घर क्रमांक’ देण्यासाठी नागरिकांकडून विनाकारण निरनिराळी कागदपत्रे किंवा पैशांची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी त्याविषयी लेखी तक्रार करावी.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे सिद्ध होत असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? यातील उत्तरदायींना सरकारने तात्काळ दंडित करावे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करावी !
इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असतांना गुन्हेगारांवर तात्काळ कठोर कारवाई न करणारा एकमेव देश भारत ! भ्रष्टाचार शून्य कारभारासाठी हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य !
राणा यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय शक्तीचा महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न !
ग्रामपंचायत हा केवळ गावाच्या नव्हे, तर देशाच्या विकासाचा पाया असतो. त्यामुळे येथील लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामसेवक प्रामाणिक असतील, तरच हा पाया भक्कम होऊ शकतो. याचे भान लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी ठेवायला हवे.
चौकशी करून त्यांना कठोर शिक्षा दिल्यासच पुढे असे कुणी करणार नाही.
भुजबळांनी कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कोणत्या धंद्याद्वारे मिळवली, हे सर्वसामान्य जनतेला ठाऊक नाही’, असे कसे म्हणणार ? ‘राजकारण्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कोणत्या धंद्यातून त्यांना मिळते ?’ जनतेला याचे उत्तरही ठाऊक आहे; मात्र जनता ते सिद्ध करून दाखवू शकत नाही, असा ‘प्रामाणिक धंदा’ हे राजकारणी करत आहेत !