सरकारी यंत्रणेतील लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून प्रतिवर्षी जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची लूट !

१२ वर्षांत सापडले १२ सहस्र ५९० लाचखोर सरकारी नोकर ! गुन्हेगारी रोखणारी पोलीस यंत्रणाच सर्वाधिक भ्रष्ट प्रत्येक मासाला २० पोलीस लाच घेत असल्याचे उघड

वर्ष २०१० ते २०२१ या १२ वर्षांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये महाराष्ट्रातील विविध सरकारी खात्यांमध्ये एकूण १२ सहस्र ५९० लाचखोरीच्या प्रकरणे उघड झाली आहेत. जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या सरकारी नोकरांनी या कालावधीत सर्वसामान्यांकडे २४ कोटी २८ लाख ७० सहस्र ५९१ रुपयाची लाच मागितली. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींमुळे या कारवाया उघड झाल्या आहेत; मात्र जे नागरिक तक्रारी करत नाहीत, अशा कितीतरी प्रकरणात हे सरकारी बाबू जनतेकडून कोट्यवधी रुपये उकळत आहेत. ती प्रकरणे पुढे येत नाहीत. जनतेच्या करांतून वेतन घेऊन जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या सरकारी यंत्रणाच सर्वसामान्यांकडूनच सर्वसामान्यांची लूट चालू आहे.

मागील अनेक वर्षे लाचलुचपत विभागाकडून लाचखोरांवर कारवाई करण्यात येत आहे; मात्र सरकारी यंत्रणांतील लाचखोरीच्या प्रमाणाला आळा न बसता दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढतच आहे. सरकारी खात्यांतील १-२ नव्हे, तर जवळपास सर्वच सरकारी खात्यांमध्ये लाचखोरी बोकाळली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आरोग्य विभाग आणि शिक्षणासारखे क्षेत्रही यातून सुटलेले नाही.

श्री. प्रीतम नाचणकर, प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’

गुन्हेगारांना पकडणारे पोलीसच सर्वाधिक भ्रष्ट !

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गुन्हेगारांच्या विरोधात कारवाई करणारे पोलीसच सर्वाधिक लाचखोर आहेत. मागील १२ वर्षांत पोलीस लाच घेत असल्याची तब्बल ३ सहस्र ३ प्रकरणे उघड झाली आहेत. या सरासरीनुसार प्रति मासात पोलीस यंत्रणेतील लाचखोरीची २० प्रकरणे उघड होत आहेत.

महत्त्वाच्या विभागांमधील लाचखोरीची प्रकरणे !

पोलीस विभागाच्या खालोखाल महसूल विभागात लाचखोरीत अव्वल आहे. मागील १२ वर्षांत महसूल विभागामध्ये एकूण २ सहस्र ९९८ जण लाच घेतांना पकडले गेले. या आकडेवारीनुसार महसूल विभागातही प्रति मासाला लाचखोरीची २० प्रकरणे घडत आहेत. ग्रामीण भागाशी जोडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सरकारी नोकरही लाच घेण्यात अग्रणी आहेत. पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिवर्षी ९५, महानगरपालिकांमध्ये ६२, तर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रतिवर्षी ४२ लाचखोरीची प्रकरणे उघड होत आहेत. महावितरणमध्ये प्रतिवर्षी ६२, आरोग्य २९, वन २६, तर शिक्षण विभागात प्रतिवर्षी ३८ लाचखोरीच्या प्रकरणांची सरासरी आहे.

सरकारचे ४५ हून अधिक विभाग लाचखोर !

अन्न आणि नागरी पुरवठा, जलसंपदा, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा, अन्न अन् औषधी द्रव्ये, कृषी, सहकार, जलसंपदा, विधी अन् न्याय, वित्त, महिला अन् बालकल्याण आदी बहुतांश सरकारी खात्यांमध्ये न्यून-अधिक भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. महात्मा फुले मागासवर्गीय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वक्फ मंडळ, अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय विकास मंडळ आदी महामंडळांमध्येही लाचखोरीच्या कारवाया झाल्या आहेत. मागील काही वर्षांत सरकारच्या ४५ हून अधिक विभागांमध्ये लाचखोरीच्या कारवाया झाल्या आहेत, अशी सरकारच्या यंत्रणांची दु:स्थिती आहे. (हे प्रशासकीय व्यवस्थेला लज्जास्पद आणि लोकशाहीला अशोभनीय ! – संपादक)

वर्ष २०२२ च्या साडेतीन मासांत लाचखोरीची ७७३ प्रकरणे उघड

वर्ष २०२२ मध्ये १ जानेवारी ते १२ एप्रिल या साडेतीन मासांत लाचलुचपत विभागाने राज्यातील विविध विभागांमध्ये लाचखोरीच्या ७७३ कारवाया केल्या आहेत. या कालावधीत महसूल विभागात सर्वाधिक ६८, तर त्या खालोखाल पोलीस खात्यात ४९ कारवाया झाला. यांमध्ये २१५ गुन्हे नोंद झाले असून २९२ जण आरोपी आहेत. या सर्व कारवायांमध्ये ७२ लाख ८१ सहस्र ५७० रुपयांची लाच मागितली गेली.

कारवायांमध्ये वाढ होऊनही लाचखोरीला आळा घालण्यात अपयश !

वर्ष २०१० पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांची संख्या वाढत आहे. कारवाया वाढल्या असल्या, तरी त्यातून सरकारी यंत्रणेतील लाचखोरी न्यून न होता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

बलात्कार पीडित महिलेला दिल्या जाणाऱ्या साहाय्यनिधीत टक्केवारी मागण्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा घृणास्पद प्रकार !

समाजातील आर्थिक दुर्बल आणि निर्धन नागरिकांना सरकारच्या विविध योजनांतून दिल्या जाणाऱ्या निधीसाठीही सरकारी कर्मचारी लाच मागत आहेत. सरकारच्या विविध ४३ योजनांमध्ये मागील ९ वर्षांत ४०४ वेळा लाच मागितली गेली आहे. बलात्कार पीडित महिलांना भविष्यात स्वत:च्या पायावर उभे रहाता यावे, यासाठी सरकारच्या मनोधैर्य योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक साहाय्यातील टक्केवारी मागण्याचे घृणास्पद आणि किळसवाणा प्रकार सरकार कर्मचारी करत आहेत. यातून सरकारी यंत्रणांमध्ये फोफावल्या भ्रष्टाचाराची कल्पना येते.

रोजगार हमी योजनेतील कष्टकरी कामगारांकडे टक्केवारीची मागणी करणारे सरकारी कर्मचारी !

तळहातावर पोट असलेल्या रोजगार हमी योजनेतील कामगारांना त्यांच्या कष्टाच्या वेतनातीलही टक्केवारी सरकारी कर्मचारी मागत आहेत. रोजगार हमी योजनेत काबाडकष्ट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन देण्यासाठी मागील ९ वर्षांत ९२ वेळा लाच मागितली गेली.

गोरगरिबांसाठी असलेल्या बहुतांश योजनांतील निधीतून मागितली जाते टक्केवारी !

निर्धन कुटुंबियांना घर बांधण्यासाठी इंदिरा आवास योजनेतून दिला जाणारा निधी, स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी दिला जाणारा निधी, शालेय पोषण आहारासाठी दिली जाणारी रक्कम, आदिवासी समाजातील नागरिकांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य अशा गोरगरिबांसाठी असलेल्या योजनांतूनही सरकारी कर्मचारी टक्केवारी मागत असल्याचे अत्यंत किळसवाणे प्रकार उघड झाले आहेत. यामध्ये सरकारकडून मिळणाऱ्या छोट्या-छोट्या निधीतीलही वाटा सरकारी कर्मचारी मागत आहेत. १ सहस्र रुपये मिळणाऱ्या योजनेतील २००-३०० रुपये सरकारी कर्मचाऱ्याने घेतल्यास लाभार्थीच्या हातात केवळ ७००-८०० रुपये मिळतात, ही वस्तूस्थिती लाचलुचपत विभागाच्या कारवायांतून उघड होत आहे.

पोलिसांच्या लाचखोरीचे गंभीर प्रकार !

गुन्ह्यातील आरोपी आणि अन्य नातेवाइक यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई न करण्यासाठी, जामीनासाठी न्यायालयात उपस्थित करण्यासाठी, गुन्ह्यात अन्य नातेवाइकांना न गुंतवण्यासाठी, गुन्ह्यातील वाहन किंवा मौल्यवान वस्तू जप्त न करण्यासाठी, खोटा गुन्हा नोंदवण्याची धमकी देऊन, प्रकरण मिटवण्यासाठी, हप्ता न देणाऱ्या रिक्शाचालकांवर कारवाई करण्याची भीती दाखवून, लोकल रेल्वेमध्ये फेरीचा धंदा करण्यासाठी, अशा विविध प्रकारे पोलिसांच्या लाचखोरीचे २१ प्रकार लाचलुचपत विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर नोंदवले आहेत. यांतून पोलीस यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराची कल्पना येते. (यातून समाजात पोलिसांविषयीची भीती आणि आदर का न्यून झाला आहे ? हे कळून येते. असे भ्रष्ट पोलीस समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार ? – संपादक)

लाच घेऊन नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारे अन्न आणि औषध प्रशासन !

दुकानातील पदार्थांची पडताळणी करून त्यांवर कारवाई न करण्यासाठी, बार अँड रेस्टॉरंटमधील खाद्यतेल आणि मिरचीचे नमुने यांच्याविषयी अनुकूल अहवाल देण्यासाठी, दोषी आढळलेल्या नमुन्यांमध्ये कारवाई टाळण्यासाठी आदी विविध प्रकारे अन्न आणि औषध विभागातील अधिकाऱ्यांकडून लाच घेतली जात असल्याची निरीक्षणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदवली आहेत. (अशा प्रकारे नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली, तरच हे प्रकार थांबतील. – संपादक)

सरकारी कार्यालयांत लाचखोरीविरोधात तक्रारीचे आवाहन करणारे फलक; प्रत्यक्षात लाचखोरीत वाढ !

‘कुठलाही सरकारी दाखला लाचेविना मिळणे, तुमचा हक्क आहे. त्यासाठी लाच का द्यायची ?’, अशा प्रकारे प्रत्येक सरकारी कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून फलक लावण्यात आलेले आहेत.  त्यांवर ‘सरकारी कार्यालयांमध्ये कामे अडली, गरज पडली, तर केवळ एक फोन’, असे आवाहन करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येत आहे. यानुसार अनेक नागरिक तक्रारही करत आहेत; मात्र प्रतिवर्षी ज्या संख्येने लाचखोरी विरोधातील कारवाया पहाता लाचखोरीचे प्रकार नियंत्रणात येण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे आढळून येत आहेत.

दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण नगण्य !

वर्ष २०२१ मध्ये लाचखोरीच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून एकूण १ सहस्र ७६ कारवाया करण्यात आल्या; मात्र आतापर्यंत त्यांतील केवळ १८ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषींवर कारवाई झाली. वर्ष २०२० मध्ये एकूण ६६३ कारवाया झाल्या त्यांतील केवळ १४ प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध झाली. वर्ष  २०२२ मध्ये जानेवारी ते १२ एप्रिलपर्यंत ७७३ कारवाया झाल्या. त्यांतील केवळ ९ प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध होऊन दोषींच्या विरोधात कारवाई झाली. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांहूनही न्यून आहे. यांमुळे आरोपी निर्दाेष सुटत आहेत.

एकूणच काय, तर सरकार कुणाचेही असो; प्रशासनातील भ्रष्टाचार सर्व यंत्रणांमध्ये तळागाळात पोचला आहे. त्याविरोधात वर्षानुवर्षे कारवाया होत आहेत; मात्र लाचखोरीची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातून जागृतीची औपचारिकता करण्यात येत आहे; मात्र याविषयी समाजात नैतिकतेचे शिक्षण मात्र दिले जात नाही. शासनकर्त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे होत असतांना प्रशासनातील ही भ्रष्टाचाराची चिरीमिरी त्यापुढे नगण्य आहे. त्यामुळे जोपर्यंत राजकारणातील भ्रष्टाचार थांबत नाही, तोपर्यंत प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येणे केवळ अशक्य आहे. (जनतेच्या करांतील तेलाचा दिवाही स्वत:साठी न लावणारे आर्य चाणक्य कुठे, जनतेच्या भाजीच्या देठालाही हात न लावण्याचा मावळ्यांना आदेश देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे, तर जनतेला लुटणारे राजकारणी आणि सरकारी यंत्रणा कुठे ? त्यामुळे ही भ्रष्टाचारी व्यवस्था पालटण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श ठेवून हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे अपरिहार्य आहे. – संपादक)

विविध सरकारी योजनांमध्ये होत असलेल्या लाचखोरीची काही उदाहरणे !

वरील उदाहरणे लाचलुचपत विभागाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहेत. त्यांतून सरकारी कार्यालयांत खोलवर मुरलेल्या भ्रष्टाचाराची भयावहता दिसून येते.

संपादकीय भूमिका  इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असतांना गुन्हेगारांवर तात्काळ कठोर कारवाई न करणारा एकमेव देश भारत ! भ्रष्टाचार शून्य कारभारासाठी हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य ! भ्रष्ट्राचार रोखण्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांना कठोर शिक्षेसह धर्मशिक्षण देणे आवश्यक ! लाचखोरीत अडकलेली महाराष्ट्रातील सरकारी यंत्रणा !

पोलीस आणि पोलीसदलाचा प्रशासकीय कारभार यांच्या संदर्भात येणारे चांगले अन् कटू अनुभव, तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना कळवा ! साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती ! पोलीस करत असलेला भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, लाच मागणे यांसह पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्य अयोग्य गोष्टी रोखायला हव्यात. ‘या संदर्भात काय करता येईल ?’ याविषयी कुणाला ठाऊक असल्यास त्याविषयीची माहिती पुढील पत्त्यावर कळवा. तसेच पोलीस आणि पोलीसदलाच्या अंतर्गत येणारा वाहतूक विभाग यांच्याविषयी आलेले चांगले अन् कटू अनुभव कळवावेत. तुमची इच्छा असल्यास तुमचे नाव गोपनीय ठेवता येईल. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, द्वारा ‘मधुस्मृती’, सत्यनारायण मंदिराच्या शेजारी, फोंडा, गोवा. पिन ४०३४०१ संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४. ई-मेल : [email protected]

लाच मागणाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करा ! सरकारी कार्यालयाात कुणी अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच मागत असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ‘१०६४’ या ‘हेल्पलाईन’ क्रमांकावर संपर्क करा. लाच देऊ नका आणि लाच घेऊ नका !