पुणे – रूपी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी सहकार विभागाच्या वतीने विलिनीकरणाचा संयुक्त फेर प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे २४ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी दिला आहे. तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणाने रिझर्व्ह बँक निर्णय घेऊ शकत नसल्यास रूपी बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी रिझर्व्ह बँकेला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. त्यासाठी ठेवीदारांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे रूपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले.
रूपी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत होती. त्याला रिझर्व्ह बँकेने ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
बँकेकडून कर्जवसुलीसाठी कडक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यात थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर टाच आणणे, कर्जदारावर, जामिनदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंद करणे, मालमत्तांचा लिलाव करणे, कर्जबुडव्याची नावे जाहीर करणे या उपाययोजना केल्या जात आहेत. गेल्या ४ वर्षात २५८ कोटी ११ लाख रुपयांची कर्ज वसुली केल्याची माहिती पंडित यांनी दिली.
रिझर्व्ह बँकेने पुनरुज्जीवन प्रस्तावास तत्वत: मान्यता दिल्यास ठेवीदारांना विश्वासात घेऊन पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला पाठवता येईल, असा खुलासा रूपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी केला.