कथित ध्वनीप्रदूषणावरून मंदिराला नोटीस बजावणारे प्रशासन कधी मशिदींवरील भोंग्यांमुळे दिवसांतून ५ वेळा होणार्या ध्वनीप्रदूषणासाठी नोटीस बजावते का ?
सेन्सॉर बोर्ड केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतांना त्याच्याकडून अशा प्रकारच्या चुका कशा होतात ?, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात नेहमीच उपस्थित होतो.
जर शाळा-महाविद्यालये येथे कुणी टिळा लावला, तर त्यांच्यावर कारवाई होत असेल, तर हिंदु धर्मातील परंपरा जाणीवपूर्वक नष्ट करण्याचेच हे षड्यंत्र आहे, असेच म्हणावे लागेल !
केवळ धर्मांध तरुणच नव्हे, तर तरुणीही हिंदु युवतींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची संधी शोधत असतात, हेच वारंवार दिसून आले आहे. सर्वधर्मसमभाववाल्यांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ?
मणीपूरमधील घटनेवर बोलणारे राजकीय पक्ष बरेलीच्या घटनेविषयी का बोलत नाहीत ? येथे मार खाणारे हिंदू आणि मारणारे मुसलमान असल्यामुळेच ते गप्प आहेत. जर याउलट घटना घडली असती, तर हे राजकीय पक्ष तुटून पडले असते !
जिल्हा न्यायालयाने येत्या ४ ऑगस्टपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. मुसलमान पक्षाने या सर्वेक्षणाला विरोध करतांना ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ या कायद्याचा आधार घेतला आहे.
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना धर्मांधांना अशा प्रकारचे आक्रमण करण्याचे धाडस होऊ नये, असे हिंदूंना वाटते !
कर्नाटकात हिंदुद्वेषी काँग्रेस सरकार सत्तेवर असल्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठांना अशा नोटिसी मिळाल्यास आश्चर्य ते काय ?
खलील मियाँ नावाच्या धर्मांधाने श्री दुर्गादेवी मंदिरात घुसून मूर्तींची तोडफोड केली. या मूर्ती फोडतांना खलील मियाँ ‘अल्ला-हू-अकबर’ अशा घोषणा देत होता.
उत्तरप्रदेशमध्ये लव्ह जिहादविरोधी कायदा नावालाच असून त्याला धर्मांध मुसलमान जराही घाबरत नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले आहे. हे पालटण्यासाठी सरकारने धर्मांधांविरुद्ध कठोर कारवाई केली पाहिजे !