महिला सदस्यांच्या समितीद्वारे लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे !

मुंबई – नाशिक येथील टी.सी.एस्.मधील धर्मांतर आणि जिहादची घटना डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. या प्रकरणी ९ गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकरणांत ‘मोडस ऑपरेंडी’ (गुन्हा करण्याची पद्धत) केली जाते. आपल्याकडे अनेक कायदे निश्चित केलेले आहेत; पण त्यांचे पालन होत नाही. विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची समिती नेमून त्यांनी आजवरच्या लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करावा आणि त्यात पालट करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेऊन उपाययोजना करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्नांच्या वेळी नाशिक येथील टी.सी.एस्. कॉर्पाेरेट जिहाद, तसेच विविध आस्थापनांमध्ये केली जाणारी महिलांची छळवणूक, तसेच त्यांच्या संदर्भात होणारे अपप्रकार यांविषयी चर्चा झाली. यावर उत्तरे देतांना ते बोलत होते. या वेळी शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, भाजपच्या आमदार सौ. चित्रा वाघ, आमदार उमा खापरे आणि आमदार माधवी नाईक यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले,

१. टी.सी.एस्., विप्रो, आयटीआय शासकीय सोलापूर येथे घडलेल्या जिहाद, तसेच धर्मांतर यांच्या प्रकरणांच्या संदर्भात विविध तक्रारी आल्या आहेत. सोलापूर येथे १५० मुलींचा छळ करण्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू.

२. तळेगाव दाभाडे येथेही एका स्पॅनिश आस्थापनात अत्याचार झाल्याप्रकरणी तक्रार करणार्‍या महिलेला कामावरून काढून टाकण्यात आले. या प्रकरणी १५ दिवसांत वरिष्ठांकडून चौकशी केली जाईल, तसेच दोषींवर कारवाई केली जाईल आणि पीडित महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.

३. विप्रो आस्थापनातही अत्याचार झाल्यावर हिंदु विधवा महिलेला काढून टाकण्यात आले. या प्रकारांची निश्चितपणे चौकशी केली जाईल.

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने सोलापूर आणि विप्रो आस्थापन येथे घडलेल्या प्रकारांच्या संदर्भात संबंधितांवर कारवाई करण्याविषयी राज्यात ठिकठिकाणी प्रशासन अन् पोलीस यांना निवेदन देण्यात आले होते.