देवस्थान भूमीसंदर्भात शासकीय देवस्थान समितीची पहिली बैठक पार पडली !

मुंबई – राज्यातील देवस्थान इनाम भूमींचे संवर्धन करून वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन’ नव्हे, तर ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टीने शासकीय देवस्थान समितीने ठाम भूमिका घेतली आहे. मंत्रालयात नुकतीच ‘देवस्थान इनाम भूमी संवर्धन समिती’ची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध देवस्थानांचे विश्वस्त सहभागी होते.

First meeting of the Government Committee on Devasthan Lands held !

Government Devasthan Committee firm on introducing a ‘Devasthan Land Protection Act’ instead of a ‘Devasthan Inam Abolition Act’ !@mandirmahasangh @ssvirendra pic.twitter.com/7Eef9pQ7e8

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 25, 2026

‘नव्या कायद्याचा मसुदा सिद्ध करतांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे, तसेच जुन्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून भविष्यात कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी’, अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

१. बैठकीच्या प्रारंभी प्रस्तावित कायद्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी असलेले विशेष सादरीकरण (पीपीटी) देवस्थान समितीच्या वतीने करण्यात आले.

२. प्रस्तावित कायदा सिद्ध करण्यासाठी राज्यातील सर्व देवस्थानांकडील भूमींची वर्गवारीनिहाय माहिती समितीला उपलब्ध करून देणे, इनाम भूमीसंदर्भात आलेल्या सर्व तक्रारींची आणि आक्षेपांची वर्गवारी करून देणे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीतील सहस्रो एकर भूमींच्या घोटाळ्याचा अहवाल समितीसमोर सादर करणे, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘देवराई’च्या काही सहस्रो एकर भूमींवर जे शासनाचे नाव लागले आहे, ते पालटून या भूमी पुन्हा ‘देवराई व देवराहाटी’च्या नावानेच करणे, सरकारीकरण झालेल्या विविध मंदिरांमधील सहस्रो एकर भूमींवरील अतिक्रमण आणि अवैध नोंदी, देवस्थानांच्या गावठाण भूमींच्या संदर्भात निर्माण झालेला वाद आधी माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

३. नवा कायदा केवळ भूमींपुरता मर्यादित न ठेवता तो देवस्थानचे सर्वांगाने व्यापक हित जोपासणारा असावा, असेही निश्चित करण्यात आले.

४. वक्फ बोर्डाच्या भूमींप्रमाणेच हिंदु देवस्थानांच्या भूमींनाही विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळावे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

५. डिसेंबर २०२६ ते मार्च २०२७ अधिवेशनात परिपूर्ण कायदा आकारास आणण्यासाठी समितीच्या प्रत्येक आठवड्याला प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन बैठका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

या बैठकीला महसूल विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सहसचिव कैलास गायकवाड यांच्यासह महसूल विभागाच्या सहसचिव मनिषा जायभाये, उपसचिव संजय धारुरकर, विधी आणि न्याय विभागाचे उपसचिव उपस्थित होते.

यासमवेत कोकण आणि पुणे विभागीय आयुक्त, तसेच ठाणे अन् अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त समिती सदस्य श्री. संदीप महाजन, अधिवक्ता आशिष सोनवणे, श्री. संजीव देशपांडे, श्री. अनिल सांबरे, अधिवक्ता राजेश मुधोळकर, श्री. जगदीश पाटील, अधिवक्ता रवींद्र क्षीरसागर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, श्री. अनुप जैस्वाल, श्री. विजय पोरे आणि चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. केशव विद्वांस उपस्थित होते.