देशात राबवले जाणार महाराष्ट्रातील सौर कृषी योजनेचे ‘मॉडेल’ !
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जेवरील वीज जोडण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली पाहिजे. मार्च २०२२ पर्यंतच्या नोंदणीला जोडणी देण्यात आली आहे.”
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जेवरील वीज जोडण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली पाहिजे. मार्च २०२२ पर्यंतच्या नोंदणीला जोडणी देण्यात आली आहे.”
शेतकर्यांना दर्जेदार बी-बियाणे आणि खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष रहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
१९ ते २१ मे २०२३ या कालावधीत हा कृषी महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये शासकीय कृषी योजना आणि नवीन अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान यांविषयी शेतकर्यांना माहिती देण्यात येत आहे.
सर्व शासकीय सुविधा आणि पुष्कळ वेतन असतांनाही जिल्हा उपनिबंधकासारख्या अधिकार्यांनी लाच घेणे लज्जास्पद !
प्रशासनाने अशा अधिकार्यांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे !
शेतकर्यांच्या पडक्या भूमीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वर्ष २०२५ पर्यंत ७ सहस्र मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी २८ सहस्र एकर भूमीवर हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
इयत्ता १ ली ते १० वीच्या अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश करण्यात येणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.
नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापार्यांनी फेकून दिलेल्या सडक्या सफरचंदांचा रस करून तो विकण्यात येत आहे. हे एका व्हिडिओद्वारे उघड झाले.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची भूमी अकृषी करण्याची आवश्यकता नाही. अशा भूमीवरील सौरऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर आणि शुल्क यांतून सवलत देण्यात येईल.
सनातनचे साधक श्री. नीलेश नागरे यांनी स्वतः काही गावांमध्ये शेतकर्यांचे प्रबोधन केले. त्यांनी शेतकर्यांना वीजदेयक भरण्याचे महत्त्व पटवून दिले. याचा परिपाक म्हणून मार्चमध्ये शेतीपंप ग्राहकांनी स्वयंप्रेरणेने वीजदेयकांचे ६८ लाख रुपये भरले !
राज्यामध्ये नगर, लातूर, धाराशिव, नांदेड, संभाजीनगर, परभणी, जळगाव, बुलढाणा, जालना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या दृष्टीने दक्षतेची चेतावणी देण्यात आली आहे.