मुंबई, २४ मे (वार्ता.)- महाराष्ट्रात राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेचा आराखडा केंद्रशासनाने मागितला आहे. महाराष्ट्रातील हे ‘मॉडेल’ केंद्रशासन देशभरात लागू करण्याच्या सिद्धतेत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ मे या दिवशी राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत दिली. केंद्रशासन आपल्या राज्यातील मॉडेल देशात लागू करणार असेल, तर आपण याकडे अधिक लक्ष घातले पाहिजे, असे आवाहन या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जेवरील वीज जोडण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली पाहिजे. मार्च २०२२ पर्यंतच्या नोंदणीला जोडणी देण्यात आली आहे. मार्च २०२३ पर्यंत नावे नोंदवलेल्यांना किमान खरीप काळापूर्वी वीजजोडणी देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेला विविध विभागांचे साहाय्य हवे आहे. यासाठी भूमी उपलब्ध करून करार करायला हवेत. ४ सहस्र मेगावॅट विजेच्या निर्मितीचे करार येत्या ४-५ मासांत पूर्ण करायला हवेत. २ सहस्र मेगावॅट विजेच्या निर्मितीपर्यंत आपली सिद्धता झाली आहे.’’