वर्ष २०२५ पर्यंत राज्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्यांना सौरऊर्जेद्वारे वीज पुरवणार ! – मंत्रीमंडळाचा निर्णय

मुंबई – शेतीपंपांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. या अंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंत राज्यातील ३० टक्के वाहिन्यांना सौरऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना याचा लाभ होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची भूमी अकृषी करण्याची आवश्यकता नाही. अशा भूमीवरील सौरऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर आणि शुल्क यांतून सवलत देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची भूमी नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडेपट्टयाने देण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. या भूमीचे नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने ठरवलेलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ सहस्र प्रति हेक्टर यामध्ये जी रक्कम अधिक असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टी दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

राज्यात अपंग कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीसाठी  ४ टक्के आरक्षण लागू होणार !

केंद्रशासनाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या अपंग कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीसाठी एकूण ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल, अशाच संवर्गात अपंगांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात येईल.