घटनापिठासमोरील सुनावणीसाठी अधिवक्त्यांच्या समन्वय समितीची घोषणा
मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण यांनी ५ अधिवक्त्यांची समन्वय समिती घोषित केली आहे.
तळोजा येथे आग विझवतांना अग्नीशमन दलातील जवानाचा गुदमरून मृत्यू
आगीवर नियंत्रण मिळवतांना अग्नीशमन दलाच्या बाळू देशमुख जवानाचा गुदमरून मृत्यू झाला.
अपंगत्वाचे निदान झालेल्या ८० टक्के बालकांच्या उपचारात खंड पडत असल्याचा निष्कर्ष
बालकांच्या उपचारात हलगर्जीपणा करणारा आरोग्यविभाग !
पाळधी (जिल्हा जळगाव) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात टिपू सुलतानचे छायाचित्र लावणार्या धर्मांधांना अटक करा !
धर्मांधांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात हिंदू महिलांवर अत्याचार, मंदिरांचा विध्वंस, हिंदु धर्मावर आघात करणार्या टिपू सुलतानचे छायाचित्र बळजोरीने लावले.
अमित चांदोले यांची कोठडी वाढवण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची मागणी
चांदोले यांच्याकडून प्रताप सरनाईक यांना पैसे जात होते, असे पुराव्यांतून दिसत आहे.
महाराष्ट्र शासन मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील ३२ सहस्र हेक्टर कांदळवनाला ‘राखीव वन’ घोषित करणार
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कांदळवनाचे संरक्षण करण्याविषयीच्या हरकती आणि दावे यांची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.
कोल्हापूर, सातारा आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील ७ वनक्षेत्रांना ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रा’चा दर्जा
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत वन्यजिवांचा प्रामुख्याने वाघांचा ‘कॉरिडॉर’ असलेल्या कोयना, चांदोली, राधानगरी, तिलारी ते आंबोलीपर्यंतचा सलग एकूण ८६ सहस्र ५५४ हेक्टरच्या वनक्षेत्राला वन्यजीव कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार आहे.
राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : ०६.१२.२०२०
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
उत्तरप्रदेशात आता ८ वीपर्यंतचे विद्यार्थी आठवड्यातून एकदा दप्तराविना जाणार !
तरुण पिढीला खर्या अर्थाने तणावमुक्त करण्यासाठी तिच्यावर साधनेचा संस्कार करून ती करवून घेणे आवश्यक आहे.
३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील प्रविष्ट केलेले खटले मागे घेणार ! – शासनाचा निर्णय
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.