अपंगत्वाचे निदान झालेल्या ८० टक्के बालकांच्या उपचारात खंड पडत असल्याचा निष्कर्ष

बालकांच्या उपचारात हलगर्जीपणा करणारा आरोग्यविभाग ! शासनाने योजना अस्तित्वात आणून न थांबता त्याचा वापर प्रभावीपणे होतो का, याकडे कटाक्षाने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.

पुणे – चालतांना अडखळणे, जन्मतः हृदयाला छिद्र असणे, थॅलसेमीया इत्यादी विकासात्मक अपंगत्वावर योग्य वेळी आणि अचूक उपचार केल्यास अपंगत्वावर अन् जन्मजात व्यंगावर मात करता येते. यासाठी सरकारची आर्.बी.एस्.के. योजना अस्तित्वात आहे; परंतु जनजागृतीचा अभाव आणि दूरवर असणारे आरोग्य केंद्र यांमुळे बालकांच्या उपचारात खंड पडत आहे, असे जन्मजात व्यंग आणि बालकांचे अपंगत्व संशोधन संस्थेच्या (बी.डी.सी.डी.आर्.सी.) संचालिका डॉ. अनिता कार यांनी सांगितले. जन्मजात व्यंग आणि बालकांचे अपंगत्व संशोधन संस्था, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाचा आरोग्यशास्त्र विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमाच्या माहितीच्या आधारे संशोधन केले आहे. त्यामधून अपंगत्वाचे निदान झालेल्या ८० टक्के बालकांच्या उपचारात खंड पडत असल्याचा निष्कर्ष आला आहे.