कोल्हापूर, सातारा आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील ७ वनक्षेत्रांना ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रा’चा दर्जा 

वन्यजिवांच्या प्रामुख्याने वाघांच्या भ्रमणमार्गाचे संरक्षण होणार 

मुंबई – कोल्हापूर वनविभागाच्या कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील ७ वनक्षेत्रांना राज्य सरकारने आता ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’चा (कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह) दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत वन्यजिवांचा प्रामुख्याने वाघांचा ‘कॉरिडॉर’ असलेल्या  कोयना, चांदोली, राधानगरी, तिलारी ते आंबोलीपर्यंतचा सलग एकूण ८६ सहस्र ५५४ हेक्टरच्या वनक्षेत्राला वन्यजीव कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ऑनलाईन’ पार पडलेल्या ‘राज्य वन्यजीव मंडळा’च्या बैठकीत या प्रस्तावाला ही संमती देण्यात आली. यामध्ये कोल्हापूर, सातारा आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्र यांसह ७ वनक्षेत्रांचा समावेश आहे. ही माहिती कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. क्लेमेंट बेन यांनी दिली.

एकूण ८६ सहस्र ५५४ हेक्टर क्षेत्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील ५ सहस्र ६९२ हेक्टरमधील आंबोली आणि दोडामार्ग येथील वनक्षेत्रांना ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव कोल्हापूर वनविभागाने राज्य सरकारला पाठवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. राखीव वनक्षेत्रांमधील भूमी या वन कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षित होतात, तर ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’त आरक्षित केलेल्या भूमी ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ अंतर्गत संरक्षित होतात. त्यामुळे अशा जागांना राखीव वनक्षेत्राच्या संरक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचे संरक्षण मिळाले आहे.