ब्रिटिशांनी भारतियांना गुलाम बनवण्यासाठी सिद्ध केलेले कायदे आजही असणे राष्ट्राला घातक ! – अधिवक्ता अंकुर शर्मा, अध्यक्ष, इक्कजूट जम्मू

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने ‘भारतीय कायदा व्यवस्था : परिवर्तनाची आवश्यकता’, या विषयावर विशेष संवाद !

हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘राष्ट्रध्वजाचा मान राखा !’ या अभियानाला कर्नाटकमध्ये मिळाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद !

हिंदु जनजागृती समितीकडून १५ ऑगस्ट म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ‘राष्ट्रध्वजाचा मान राखा !’ हे अभियान संपूर्ण कर्नाटकात राबवण्यात आले. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला, तसेच या अभियानाचा प्रसार विविध मार्गाने करण्यात आला.

उन्हाळ्याच्या काळात न्यायालयांमध्ये अधिवक्त्यांनी काळा कोट घालणे अनिवार्य न करण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका

अशी याचिका करावी लागते, हे लज्जास्पद ! भारतातील वातावरण आणि काळा कोट एकमेकांना पूरक नसल्याने हा नियम आतापर्यंत रहित करणेच आवश्यक असतांना तो न करणारे मूर्खच होत !

भारतात हिंदू स्वतंत्र असले, तरी सुरक्षित नाहीत ! – डॉ. प्रवीण तोगाडिया, संस्थापक, आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद

आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद आणि राष्ट्रीय बजरंग दल यांच्या विदर्भ प्रांताद्वारे ‘कार्यकर्ता संमेलन आणि अखंड भारत संकल्प दिवसा’चे प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते.

कायदेशीर कारण समजल्यावरच ईडीच्या नोटिसला उत्तर देऊ ! – अनिल परब, परिवहनमंत्री

अंमलबजावणी संचालनालयाकडून नोटीस मिळाली आहे; मात्र त्यामध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा उल्लेख नाही. नोटिसमागील कायदेशीर कारण समजल्यावरच उत्तर देऊ, अशी भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे मांडली.

कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची अनुमती देण्याचा निर्णय केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करणारा !

राज्यशासनाचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा. यासाठी राज्यशासनाने निर्णयामध्ये सुधारणा करावी.

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांना निर्बंधातून सवलत नाही ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांना ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ची चाचणी आणि लसीकरणाची अट असणार आहे.

हवामान पालटामुळे गोव्यातील कृषी व्यवसाय आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता ! – भूगर्भशास्त्रज्ञांची चेतावणी

कृषी खात्याचे संचालक नेव्हील आल्फोन्सो म्हणाले, ‘‘गोव्यात मागील २-३ वर्षांत पूर येण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे नदीकाठावरील शेती किंवा बागायती यांची हानी होत आहे.’’

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्याकडून समितीची स्थापना !

पूर्व विदर्भातील धान खरेदीत अपव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने राज्य सरकारला चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.