केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्याकडून समितीची स्थापना !

पूर्व विदर्भातील धान खरेदीत अपव्यवहार झाल्याचे प्रकरण

धान खरेदीमध्ये घोटाळा करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुन्हा काम न देण्यासाठी विरोध करा ! – संपादक  

प्रतिकात्मक छायाचित्र

नागपूर – पूर्व विदर्भातील धान खरेदीत अपव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने राज्य सरकारला चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने अन्न महामंडळाच्या अधिकार्‍यांसह स्थानिक अधिकार्‍यांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. (महाराष्ट्रात धान खरेदीत घोटाळा झालेला असतांना राज्य सरकारने स्वतः हा घोटाळा बाहेर काढून दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारकडे तक्रारी न जाता केंद्र सरकारकडे त्या जाऊन मग चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकार समितीची स्थापना करते, हे आश्चर्यकारक आहे. – संपादक)

भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत, तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत धानखरेदीचे सूत्र मांडले होते. धान खरेदीतील विलंब, दलाल किंवा व्यापारी यांच्याकडून खरेदी, तसेच या संदर्भातील नोंदीत फेरफार आदी सूत्रांचा त्यात समावेश होता. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारकडे तक्रार केली होती. त्याची नोंद घेऊन केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने ३० जुलै या दिवशी पत्र पाठवून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २ ऑगस्ट या दिवशी राज्य सरकारने ५ सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

याविषयी आमदार परिणय फुके म्हणाले, ‘‘यापूर्वीही आम्ही धान खरेदीविषयी केंद्र सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार चौकशी झाली. केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांनी १०० हून अधिक धानांचे नमुने घेतले होते. ते खाण्यायोग्य नाहीत, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला होता. धान खरेदीतील अपव्यवहाराच्या तक्रारींची केंद्र सरकारने नोंद घेऊन त्याची चौकशी चालू केली आहे; मात्र या प्रकरणात ‘काळ्या सूची’त टाकण्यात आलेल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा काम देण्यात येत आहे.’’