ब्रिटिशांनी भारतियांना गुलाम बनवण्यासाठी सिद्ध केलेले कायदे आजही असणे राष्ट्राला घातक ! – अधिवक्ता अंकुर शर्मा, अध्यक्ष, इक्कजूट जम्मू

हिंदूंच्या न्याय अधिकारांसाठी लढणारी हिंदु विधीज्ञ परिषद

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने ‘भारतीय कायदा व्यवस्था : परिवर्तनाची आवश्यकता’, या विषयावर विशेष संवाद !

राष्ट्र आणि धर्म यांवर आघात करणारे कायदे पालटण्यासाठी अधिवक्त्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक ! – संपादक

सोलापूर – सध्याची ‘भारतीय कायदा व्यवस्था’ ही ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा वारसा आहे. वर्ष १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामानंतर ब्रिटिशांनी भारतियांवर अत्याचार करण्यासाठी, तसेच त्यांना गुलाम बनवण्यासाठी जे कायदे निर्माण केले, ते देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारतात कायम असणे, हे राष्ट्रासाठी घातक आहे. हे एक प्रकारे राष्ट्रविरोधी कृत्यच आहे. आजही देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, तसेच आतंकवादविरोधी कायदा यांना प्रचंड विरोध केला जातो. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक कायद्यांत देशहित नाही. हे एक प्रकारे देशाचे नियंत्रण दुसर्‍यांच्या हाती असल्याचे द्योतक आहे. आजच्या संवादातून ‘भारतीय न्यायप्रणाली कशा प्रकारे निष्क्रीय करण्यात आली’, हे युवा पिढीच्या लक्षात येईल.

संपूर्ण न्यायव्यवस्था आणि कायदे यांमध्ये अमूलाग्र पालट करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ‘जम्मू इक्कजूट’ या संघटनेचे अध्यक्ष तथा जम्मू उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी केले. हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने ‘भारतीय कायदा व्यवस्था : परिवर्तनाची आवश्यकता’, या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी राजस्थान उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मोतिसिंह राजपुरोहित, मुंबई ‘लष्कर-ए-हिंद’ या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संघटक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सनातन संस्थेच्या कु. कृतिका खत्री आणि हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मिलिंद धर्माधिकारी यांनी केले. हा ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रम ३ सहस्र ७०० हून अधिक जणांनी पाहिला.

चर्चासत्राच्या आयोजनाचा उद्देश

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रज भारत सोडून गेले; मात्र त्यांनी त्या वेळी सिद्ध केलेले कायदे स्वतंत्र देशात आजही लागू आहेत. हे कायदे कालबाह्य आणि निरुपयोगी झाले असूनही ते अद्याप लागू आहेत. इंग्रजांनी भारताला लुटण्यासाठी, तसेच भारतियांवर अंकुश ठेवण्यासाठी विविध कायदे बनवले. या कायद्यांना विरोध करणार्‍यांचा आवाज याच कायद्याच्या माध्यमातून दाबण्याचा प्रयत्न केला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी हे कायदे रहित करून नव्याने कायदे सिद्ध करणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. याचा दुष्परिणाम म्हणून गुन्हेगारीच्या घटना, भ्रष्टाचार न्यून होण्याऐवजी वाढत चालल्या आहेत. या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सर्वसामान्य नागरिकांना कळावीत, यांसाठी या विशेष संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.

भारतियांनी वैध मार्गांचा अवलंब करून भारतीय कायद्यांची मागणी केली पाहिजे ! – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, संघटक, हिंदु विधीज्ञ परिषद

१. राष्ट्रामध्ये सुव्यवस्था नांदण्यासाठी दंडनितीची आवश्यकता असते. दंडनितीच्या भीतीमुळे राष्ट्रातील कारभार सुरळीत चालतो; मात्र ब्रिटिशांनी क्रांतीकारक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना छळण्यासाठी केलेले २२२ कायदे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजही लागू आहेत. त्याचसमवेत हिंदूंवर धार्मिक अन्याय करणारे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’सारखे अनेक धर्मविरोधी कायदेही अस्तित्वात आहेत. त्या विरोधातही वैध मार्गाने लढा दिला गेला पाहिजे. राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर आघात करणारे कायदे पालटण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांनी वैध मार्गांचा अवलंब करून भारतीय कायद्यांची मागणी केली पाहिजे.

२. समाजातील अनेक व्यक्तींची ‘न्यायालयात गेल्याने न्याय मिळेल, याची शाश्वती नाही’, अशी मानसिकता झालेली आहे. याचे कारण म्हणजे ७४ वर्षांत राज्यकर्ते किंवा प्रशासन यांनी याविषयी विचारच केलेला नाही. अनेक निकालांमध्ये असे पहायला मिळते की, जो व्यक्ती दिवाणी खटला प्रविष्ट करतो त्याला त्याच्या हयातीत न्याय मिळत नाही, तर त्याच्या नातवाला न्याय मिळतो ! इतक्या विलंबाने मिळणार्‍या न्यायाला ‘न्याय’ कसे म्हणता येईल ? तो एकप्रकारे अन्यायच आहे. ज्या कारणासाठी त्या व्यक्तीने न्यायालयात न्याय मागितला आहे, त्याला त्याच वेळी न्याय मिळायला हवा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी रांजा पाटलाला त्याच वेळी शिक्षा केली.

३. भारताला स्वातंत्र्य मिळून जितकी वर्षे झाली, त्याहून ३ ते ४ पट अधिक प्रकरणांमध्ये घोटाळे उघड झालेत. या घोटाळ्यांतील एकाही आरोपीला ७ वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा झाली नाही. भ्रष्टाचार इतका खोलवर रुजला आहे की, तो बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असे कायदेही नाहीत. भ्रष्टाचारात करतांना व्यक्तीला रंगेहात पकडले, तरी ती त्यातून सहजतेने सुटते. त्यामुळे केवळ दंडनितीच्याच आधारे न्यायव्यवस्थेमध्ये परिवर्तन करू शकतो.

ब्रिटिशांच्या कायद्यांमध्ये भारताची सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्ये नष्ट करण्याची संकल्पना ! – अधिवक्ता मोतिसिंह राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय

१. इंग्रजांकडून भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न झाला. राणी व्हिक्टोरिया हिने भारताला पूर्णपणे स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात घेऊन भारतावर अन्याय्य कायदे लादले. इंग्रजांविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांना शिक्षा करणारे हे कायदे होते. हेच कायदे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आजही कायम आहेत. प्रत्येक देशाचे कायदे हे त्या देशातील मुख्य धर्माचे प्रतिनिधित्व करतात. तथापि ब्रिटिशांनी भारतात लागू केलेल्या कायद्यांचा मूळ गाभा मात्र ‘ख्रिस्ती पंथाचा प्रसार करणे’, हा होता. त्या कायद्यांमध्ये भारताची सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्ये नष्ट करण्याची संकल्पना असल्याने ते रहित करायला हवेत. भारतियांची श्रद्धा आणि संस्कृती यांवर आधारित कायदे देशात लागू झाले पाहिजेत.

२. ‘असे अन्याय्य कायदे आमच्या संमतीने लागू करावेत’, यासाठी भारतियांनी कधीही आवाज उठवला नाही. त्यामुळे प्रत्येक कायद्यामध्ये ‘देशातील बहुसंख्य समाजावर अन्याय करणे’, हे समान सूत्र आहे. त्यामुळे या कायद्यांचा अंत होणे आवश्यक आहे.

इंग्रजकालीन कायदे भारतात आजही लागू असल्याने देश खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झालेला नाही ! – ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लष्कर-ए-हिंद

१. इंग्रजांनी भारतियांना गुलाम बनवून त्यांना लूटण्यासाठी, तसेच त्यांच्यावर अन्याय करण्यासाठी केलेले कायदे आजही लागू आहेत. त्यामुळे आजही देश खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झालेला नाही. आतंकवाद्यांसाठी सर्वाेच्च न्यायालय रात्री उघडले जाते; मात्र संतांसाठी उघडले जात नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. आजही न्याययंत्रणेतील अनेक जण ना धर्माशी परिचित आहेत, ना भारतीय परंपरेशी. हे चित्र पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्र आवश्यक आहे.

२. भारतीय न्यायप्रणाली सर्वांत जुनी आहे. तथापि आज अनेकांना न्याय मिळण्यासाठी तिष्ठत रहावे लागते. आतापर्यंत विविध गुन्ह्यांसाठी कायदे बनवण्यात येऊनही गुन्हे थांबलेले नाहीत. ‘असे का झाले ?’, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या काळी न्यायदान करणारे विद्वान पंडित होते. त्यांच्याकडून योग्य आणि तत्परतेने न्यायदान व्हायचे; पण दुर्दैवाने आज असे चित्र पहायला मिळत नाही. त्यामुळे धार्मिक विषयांशी संबंधित अनेक निवाडे भारतीय संस्कृतीला पूरक ठरले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.