इस्लाम त्यागून हिंदु धर्म स्वीकारलेल्या कुटुंंबाला धर्मांधांकडून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न !
इतकी मोठी घटना घडूनही काँग्रेस, साम्यवादी, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्ष, तसेच निधर्मी संघटना याविषयी तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
इतकी मोठी घटना घडूनही काँग्रेस, साम्यवादी, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्ष, तसेच निधर्मी संघटना याविषयी तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
हिंदूंच्या अवमानाच्या विरोधात तत्परतेने आवाज उठवणारे धर्मप्रेमी श्री. नंदू आणि तक्रारीची नोंद घेऊन धर्मांधावर तत्परतेने कारवाई करणारे ‘व्हाईट हॅट ज्युनिअर’ आस्थापन यांचे अभिनंदन !
आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा करणार्या सरकारने ‘शत्रूराष्ट्राच्या आस्थापनाला कंत्राट देण्याची वेळ का आली ? यातून ‘भारताचा चीनविरोध किती पोकळ आहे आणि चीनच्या वस्तू, तंत्रज्ञानाविना भारत प्रगती करू शकत नाही’, असा संदेश जातो, हे लज्जास्पद !
शहर पोलीस दलातील दोन वरिष्ठ अधिकारी आणि शहरातील विविध नामांकित व्यक्ती यांचे फेसबूक खाते सायबर गुन्हेगारांनी हॅक केल्याचे उघड झाले आहे. या माध्यमातून त्यांनी पैसेही काढले आहेत.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ४ जानेवारी या दिवशी साध्वी प्रज्ञासिंह विशेष न्यायालयात उपस्थित झाल्या होत्या. त्या वेळी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
जनहिताऐवजी स्वहिताकडे लक्ष देणारे असे राजकारणी भारताच्या भवितव्यासाठी घातक आहेत. सतत स्वहिताचाच विचार करणारे असे राजकारणी समाजाचा उत्कर्ष करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशांना घरी बसवण्यासाठी आता जनतेनेच पावले उचलणे आवश्यक !
भारताच्या विरोधात किंवा हिंदूंच्या विरोधात काही बोलले, तर आपण नेस्तनाबूत होऊ’, एवढी दहशत भारत सरकारने जिहाद्यांच्या मनात निर्माण करणे अपेक्षित होते. परंतु भारताने ती निर्माण न केल्यामुळे झाकीर याच्यासारखा जिहादी हा हिंदूंच्या विरोधात अशी विधाने करतो.
रोममध्ये ख्रिस्ती नववर्षानिमित्त आतषबाजी करण्यात आल्याने सहस्रोच्या संख्येने पक्षी रस्त्यावर मरून पडल्याच्या घटनेला ४ दिवस झाले असतांनाच भारतातील काही राज्यांमध्येही अचानक पक्ष्यांचा मृत्यू होत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.
मी विदर्भवासियांना वचन देतो की, तुमच्यावर अन्याय होणार नाही. कुणी अन्याय करत असेल, तर ढाल बनून उभे राहू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
मंत्री आणि अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या उधारीसाठी शासनाला परिपत्रक काढावे लागणे, हे राज्यासाठी लाजिरवाणे होय !