मंत्रालयातील उपाहारगृहाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्यशासनाने परिपत्रक काढले

मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव आदींच्या बैठकांतील खानपानाची मोठ्या प्रमाणात उधारी

मंत्री आणि अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या उधारीसाठी शासनाला परिपत्रक काढावे लागणे, हे राज्यासाठी लाजिरवाणे होय !

मुंबई – मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव यांच्या कार्यालयांतील खानपानाची उधारी वसूल करण्यासाठी शासनावर परिपत्रक काढण्याची वेळ आली आहे. ३१ डिसेंबर या दिवशी सामान्य प्रशासन विभागाकडून हे परिपत्रक काढण्यात आले असून संबंधित सर्व कार्यालयांनी उधारीची रक्कम त्वरित भरण्याची सूचना देण्यात आली आहे.  असा प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी यापुढे १ आठवड्याची उधारी ठेवण्याचा नियम करण्यात आला आहे.

या परिपत्रकात म्हटले आहे की, बहुतांश विभाग आणि कार्यालये यांतील खाद्यपदार्थांची देयके वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे उधारीची रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकित आहे. याविषयी महालेखापाल कार्यालयाकडून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.