संमत निधीची कामे महापालिकेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी संपवा ! – राजेश क्षीरसगार, शिवसेना
अधिकारी नियम मोडून काम करत असत असतील, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू ! – आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे
अधिकारी नियम मोडून काम करत असत असतील, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू ! – आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे
८ जानेवारी या दिवशी भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या धुरात गुदमरून १० निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबियांना राज्यपाल निधीतून प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे साहाय्य देण्याची घोषणा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली.
बर्ड फ्लू रोगाचा संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने मुंबईत पक्ष्यांचे मृत्यू झाल्यास पालिकेच्या आपत्कालीन विभागाच्या १९१६ या साहाय्य क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई महापालिकेने केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
हा इतिहास आहेच; मात्र भविष्यात भारताची फाळणी होऊ नये, यासाठी शासनकर्ते काय करणार आहेत, हेही जनतेला सांगायला हवे !
आरोग्यमंत्री आणि सत्तरी तालुक्याचे आमदार विश्वजित राणे यांनी शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पाला असलेला त्यांचा पाठिंबा काढून हा प्रकल्प रहित करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
देशातील पोलीस या नियमाचे प्रतिदिन उल्लंघन करून शेकडो घटनांत निरपराध्यांचा छळ करत असतात ! सनातनच्या काही निर्दोष साधकांनी ४ वर्षे हा छळ भोगलेला आहे. हे लक्षात घेता न्यायालयाने अशा पोलिसांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावा !
मुरुंबा गावापासून दोन ते अडीच किमी अंतरावर असलेल्या रहाटी बंधार्यावर येणार्या स्थलांतरित पक्ष्यांनी ‘बर्ड फ्ल्यू’ येथे आणल्याचा अंदाज परभणी येथील पशूविज्ञान महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता प्राचार्य डॉ. नितीन मार्कंडेय यांनी व्यक्त केला आहे.
मुरुंबा गावात ‘बर्ड फ्ल्यू’मुळे अनुमाने ८०० कोंबड्यांच्या मृत्यू झाला. गेल्या २ दिवसांत पुन्हा याच परिसरातील अन्य कुक्कुटपालन केंद्रातील कोंबड्यांचा मृत्यू झाला आहे. हा आजार पसरू नये; म्हणून जिल्हा प्रशासनाने या गावात संचारबंदी लागू केली आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय यांतील अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करणे, तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करणे या मुख्य मागण्यांसाठी ११ जानेवारी या दिवशी सकाळपासून राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकारी संपावर गेले आहेत.