संशयावरून आरोपीला अटक करणे, हा शेवटचा पर्याय असावा ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

देशातील पोलीस या नियमाचे प्रतिदिन उल्लंघन करून शेकडो घटनांत निरपराध्यांचा छळ करत असतात ! सनातनच्या काही निर्दोष साधकांनी ४ वर्षे हा छळ भोगलेला आहे. हे लक्षात घेता न्यायालयाने अशा पोलिसांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेच जनतेला वाटते !

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – पोलिसांना संशयावरून आरोपीला अटक करणे हा शेवटचा पर्याय असावा आणि ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक करणे अत्यावश्यक आहे किंवा त्याची पोलीस कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे अशाच अपवादात्मक घटनांतच अटक करता येईल, अशा मर्यादा घालणे आवश्यक आहे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी या दिवशी एका प्रकरणात निकाल देतांना स्पष्ट केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेल्या एका प्रकरणात राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या तिसर्‍या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यात असे नमूद केले आहे, ‘अटक हा पोलिसांमधील भ्रष्टाचाराचे मुख्य स्रोत आहे.’ न्यायालयाने म्हटले आहे की, वरील अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, जवळपास ६० टक्के अटक एकतर अनावश्यक किंवा न्याय्य नव्हत्या आणि अशा प्रकारच्या पोलीस कारवायांमुळे कारागृहांच्या खर्चात ४३.२ टक्के वाढ झाली आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा एक अत्यंत मौल्यवान मूलभूत अधिकार आहे आणि जेव्हा अटक अत्यावश्यक होते, तेव्हाच ती केली पाहिजे. खटल्याची पार्श्‍वभूमी आणि परिस्थितीनुसार आरोपीला अटक केली जावी.