उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या विद्यार्थ्यांना भेदभावरहित आणि मुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत ? किंवा कोणती पावले उचलण्याचा प्रस्ताव आहे ? याची माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगाला (‘यूजीसी’ला) दिले.