दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याविषयी अध्यक्षांना पत्र देण्यात आले होते, तसेच सर्वाेच्च न्यायालयातही दोन्ही पक्षांकडून याचिका करण्यात आली होती. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार ही नोटीस अध्यक्षांनी पाठवली आहे.