प्रौढ व्यक्तींचे धर्म वेगळे असले, तरी त्यांना वैवाहिक जोडीदाराची निवड करण्याचा अधिकार ! –  अलाहाबाद उच्च न्यायालय

आमच्या विचारानुसार त्यांच्या नातेसंबंधावर कुणीही, अगदी त्यांचे पालकही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला.

राष्ट्रीय स्तरावरील महिला खो-खो खेळाडूवर बलात्काराचा प्रयत्न फसल्यावर धर्मांधाकडून तिची हत्या

अशा वासनांधांवर जलदगती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे

महोबा (उत्तरप्रदेश) जिल्ह्यामध्ये धर्मांतराचा प्रयत्न करणार्‍या ख्रिस्ती धर्मप्रचारकाला अटक

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘धर्मांतर हेच राष्ट्रांतर’ आहे. त्यामुळे सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतरबंदी कायदा करावा, अशी हिंदूंची मागणी आहे.

हिंदु महासभा म. गांधी हत्येतील दुसरे दोषी नारायण आपटे यांच्या मूर्तीची स्थापना करणार !

म. गांधी यांची हत्या करणारे पंडित नथुराम गोडसे यांची मूर्ती हिंदु महासभेने बनवली होती. आता याच संघटनेने गांधी यांच्या हत्येतील दुसरे मुख्य दोषी आणि फाशीची शिक्षा झालेले नारायण आपटे यांचीही मूर्ती बनवली आहे.

मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मस्थळाभोवतीच्या १० चौरस कि.मी.चे परिघ ‘तीर्थक्षेत्र’ म्हणून घोषित !

मांस आणि मद्य यांच्या व्रिकीवर बंदी

ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरातत्व विभागाकडून होणार्‍या सर्वेक्षणाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणावर चालू असलेली सुनावणीही थांबवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

मुसलमानांना धर्माच्या नव्हे, तर अल्पसंख्यांक म्हणून राजकारणात प्रतिनिधित्व द्या ! – केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले

एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी काही दिवसांपूर्वी अशीच मागणी केली होती. आठवले यांनी त्याचेच समर्थन केले.

उत्तरप्रदेशमध्ये ८ धर्मांधांवर भारताच्या विरोधात युद्ध पुकारल्याचा आरोप

अशांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे

गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मताचे स्वागत ! – मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

केवळ असे स्वागत करणे अपेक्षित नाहीत, तर प्रत्यक्षात गोहत्या होऊ नये, यासाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रयत्न केले पाहिजेत !

धर्मनिरपेक्ष राज्यात धार्मिक शिक्षण देणार्‍या मदरशांना आर्थिक साहाय्य देऊ शकतो का ?  

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्‍न