भारतभरातील बहुतांश सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो अथवा मंदिरांचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचे उघड झाले असतांनाही ती सरकारीकरणमुक्त होत नाहीत, हे संतापजनक !
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप यांसारखे अनेक अपप्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे असुरक्षित आहेत.
जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेत धर्मादाय आयुक्तांनी त्या मंदिरांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. या अन्यायकारक आदेशाला धर्मादाय आयुक्त मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भात ५ मार्च या दिवशी महासंघ आणि बेळगावमधील मंदिर विश्वस्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेचा संक्षिप्त वृत्तांत …..
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
बेळगाव येथे देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ कर्नाटकच्या वतीने मंदिर विश्वस्तांची बैठक.
सर्वपक्षांचे नेते एकाच माळेचे मणी आहेत, अशांची निष्पक्षपणे चौकशी होईल का ?
टीका झाल्यानंतरही केले चुकीचे समर्थन ! सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणार्या अशा मंत्र्यांवर भाजपने कारवाई करावी, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे !
एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !