आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी शेळ-मेळावली येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
‘इतर अवैध व्यवसाय करतात; म्हणून आम्हालाही अवैध व्यवसाय करायला द्या’, ही घातक प्रवृत्ती नष्ट करायला हवी ! सर्वच जण अवैध व्यवसाय करायला लागले, तर पृथ्वीवर गुंडांचेच राज्य येईल.
१२ जानेवरीला युवक दिन आणि स्वामी विवेकानंद जयंती यांनिमित्त अभाविपच्या वतीने भारतात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. अभाविपच्या मडगाव शाखेच्या कार्यकर्त्यांनी यंदा दामोदर साल कोंब येथे हा कार्यक्रम साजरा केला
बांगलादेशसमवेत सांस्कृतिक देवाणघेवाण करतांना तेथील मूलनिवासी हिंदूंना धार्मिक स्वातंत्र्य देणे आणि केवळ हिंदु म्हणून त्यांच्यावर होणारे अत्याचार रोखणे शक्य व्हावे, ही अपेक्षा !
धारबांदोडा येथील एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी अब्दुल सय्यद या धर्मांधाला पोलिसांनी १० जानेवारी या दिवशी मडगाव रेल्वेस्थानकावर अटक करून त्या मुलीची सुटका केली.
कोविड-१९ लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात गोवा राज्यातील शासकीय, तसेच खासगी रुग्णालयांतील १९ सहस्र आरोग्य कर्मचार्यांना लस देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर दिली.
म्हापसा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या (म्हापसा अर्बन बँकेच्या) संचालकांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार करण्याचा निर्णय पतसंस्थेच्या भागधारकांनी घेतला आहे. या प्रकरणी प्रथमदर्शनी अहवाल नोंद न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचेही ठरवण्यात आले.
सार्वजनिक ठिकाणी होणार्या उपद्रवांना आळा घालण्यासाठी गोवा शासनाने कायदा केल्यानंतर आता पर्यटन खात्याकडून गोव्यातील सर्व समुद्रकिनार्यांवर पर्यटकांनी सुमद्रकिनार्यावर कोणत्या गोष्टी करू नयेत यासंबंधीचे फलक उभारण्यात आले आहेत.
सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना शासकीय विभागांमध्ये एवढा ढिसाळपणा दिसून येतो, हे लज्जास्पद !
निवृत्त झालेले संपादक आणि पत्रकार यांची माहिती गोळा करून त्यांना माहिती अन् प्रसिद्धी खात्यात सामावून घेण्यात येईल. संचालकपदी असेपर्यंत पत्रकारांना हक्कासाठी लाचार होण्याची वेळ येऊ देणार नाही’, असे आश्वासन माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे सुधीर केरकर दिले.