नागरिकांचे मृत्यू झाल्याविना काम न करणारी व्यवस्था !

‘नरबळी’ हा शब्द केवळ अंधश्रद्धेशी जोडला जातो आणि ‘अंधश्रद्धा या केवळ न केवळ हिंदु धर्मातच आहेत’, याच तत्त्वावर समस्त पुरोगामी, नास्तिक, बुद्धीनिष्ठ अन् विज्ञाननिष्ठ यांचे धंदे चालतात. त्यामुळे व्यवस्थेने घेतलेले नरबळी त्यांना कधी दिसत नाहीत. किंबहुना त्यांना ते पहायचेच नसतात; कारण त्यांना व्यवस्थेच्या वळचणीला रहायचे असते. सरकारी समित्यांवर बसायचे असते, मानधन आणि भत्ते खायचे असतात.

दुसरी बाजू अशी की, ‘व्यवस्था नरबळी घेते’, हे सर्वसामान्य माणसाच्या कल्पनेतही नसते; कारण ‘नरबळी म्हणजे अघोरी प्रथा आणि अघोरी प्रथा म्हणजे धर्म’, अशी त्याचीही समजूत कथित अंधश्रद्धा निर्मूलकांच्या अतिरेकी प्रचारामुळे झालेली असते. त्यामुळे त्याला प्रश्न पडतो की, व्यवस्था कुठे नरबळी घेते ?

‘व्यवस्था नरबळी घेते’, हे खरेच आहे. या लेखात आपण त्याचीच चर्चा करणार आहोत. त्याचा प्रारंभ वर्ष १९४७-४८ मध्ये आहे. एक देश स्वतंत्र होणे, ही खरे तर किती आनंदाची गोष्ट असते; पण आपला देश स्वतंत्र होतांनाच त्याचे धर्माच्या आधारे

२ तुकडे केले गेले. त्या वेळी उसळलेल्या दंग्यांत लाखो हिंदूंना त्यांचे प्राण गमवावे लागले होते. ‘या देशाचे तुकडे झाले, तर त्यापूर्वी माझ्या देहाचे तुकडे होतील’, अशा कथित महात्म्यांच्या वल्गना हवेत विरल्या आणि पंतप्रधानकीच्या नावाखाली देशाचा मालक होऊ पहाणारा भामटा विमानातून सैर करत हिंदूंच्या कत्तली पहात होता. अशा प्रकारे लाखो हिंदूंचे मृत्यू झाल्यानंतरच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर आजवरच्या काळात अशा कित्येक घटना आहेत, ज्यामध्ये व्यवस्थेने आधीच काहीतरी करणे अपेक्षित आणि आवश्यक होते; पण व्यवस्थेने ते केले नाही आणि मग काही लोकांचे जीव गेल्यावर, म्हणजे काही नरबळी घेतल्यानंतरच व्यवस्थेने ते काम केले.

१. व्यवस्था मृत्यू झाल्याविना कार्य करत नाही !

आपल्या सगळ्यांच्या वाचनात, पहाण्यात किंवा ऐकण्यात कधी ना कधी आले असेल की, एखाद्या ठिकाणी एखादे वळण किंवा चौक असतो. तिथे अनेक अपघात होऊन अनेकांचे प्राण गेलेले असतात. स्थानिकांना आंदोलन करावे लागते आणि मग तिथे गतीरोधक, झेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल हे सगळे किंवा यातील काहीतरी केले जाते अन् मग अपघात थांबतात. मग हे सगळे उपाय व्यवस्थेने करावे, यासाठी त्यापूर्वी जे जीव गेले, त्यांनी काय बलीदान केले होते का ? नाही. ते व्यवस्थेने केलेले मृत्यू असतात. व्यवस्था मृत्यू झाल्याखेरीज काम कशी करत नाही, याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आपण पाहू.

२. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या आतंकवादी आक्रमणात झालेल्या ३०० पेक्षा अधिक हत्या

हे स्वतंत्र भारतावरचे सगळ्यात मोठे आतंकवादी आक्रमण होते. त्याच वेळी लष्करी कारवाई करून पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची संधी होती; मात्र तत्कालीन गुळमुळीत पंतप्रधानांनी (काँग्रेसचे डॉ. मनमोहन सिंह यांनी) ‘कडे शब्दोंमे निंदा’ करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आमच्या सागरी सीमा खुल्या असल्याचे जगाला दिसले. १० आतंकवादी पाकिस्तानातून होड्यांमधून आले आणि त्यांनी मुंबई वेठीस धरली. ३०० च्या वर निरपराध नागरिकांना त्यांनी ठार मारले, तरीही राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री म्हणतात, ‘मुंबईसारख्या शहरात अशी एखादी घटना घडणारच.’ जनतेची यापेक्षा मोठी थट्टा काय असू शकते ? माध्यमांतून प्रचंड दबाव आल्यामुळे नाईलाजाने तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी त्यागपत्र दिले; पण काही महिन्यांतच झालेल्या निवडणुकीनंतर तेच मुख्यमंत्री अन् गृहमंत्री जनतेच्या उरावर पुन्हा बसले.

या आक्रमणामुळे व्यवस्था जागी झाली, असे म्हणता येणार नाही; पण व्यवस्थेची झोपमोड झाली, असे म्हणता येईल. त्यामुळे पुन्हा अशी झोपमोड होऊ नये, यासाठी काहीतरी केले पाहिजे, असे व्यवस्थेला वाटू लागले. मग मुंबई, कोची, विशाखापट्टणम्, पोर्टब्लेअर या ठिकाणी ‘जॉईंट ऑपरेशन सेंटर’ (संयुक्त मोहीम) चालू करण्यात आली. ‘सागर प्रहरी’ नावाचे नवीन दल सिद्ध करण्यात आले. त्यात १ सहस्र लोकांची भरती केली गेली. त्यांना अतीजलद गतीने चालणार्‍या बोटी गस्तीसाठी दिल्या गेल्या. समुद्रावरील गस्तीसाठी बोटी पुरेशा नाहीत; म्हणून हेलिकॉप्टर घेण्यात आली. या सगळ्यावर शेकडो कोटी रुपये व्यय केले.

व्यवस्थेने स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतर या गोष्टी केल्या; पण त्यासाठी व्यवस्थेने ३०० हून अधिक नागरिकांच्या हत्या केल्याच ना ! तेवढे मृत्यू झाल्यानंतरच व्यवस्थेने एवढ्या उपाययोजना केल्या, म्हणजे व्यवस्था नागरिकांच्या हत्या वा मृत्यू झाल्याविना काम करत नाही, हेच स्पष्ट होते.

३. सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेत ४० जणांचा मृत्यू

२ ऑगस्ट २०१६ च्या रात्री उशिरा महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला. त्यामध्ये एस्.टी.च्या २ बस आणि काही छोटी वाहने वाहून गेली अन् ४० लोकांनी प्राण गमावले. हा आकडा सरकारी आहे बरे ! आपल्याकडे दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या लोकांचा खरा आकडा, हाच मुळात संशोधनाचा विषय असतो.

दुर्घटनेनंतर एस्.के. शहा नावाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची एक सदस्यीय समिती या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमली गेली. त्या समितीला २ वेळा मुदतवाढ दिली गेली. त्या समितीच्या साहाय्यासाठी सचिव, साहाय्यक, वरिष्ठ तज्ञ सल्लागार, कनिष्ठ तज्ञ सल्लागार इत्यादी उपलब्ध करून दिले गेले. त्या वरिष्ठ तज्ञ सल्लागारांना एक वेळच्या उपस्थितीसाठी मानधन ८० सहस्र रुपये होते. समितीवर असा एकूण व्यय २४ लाख रुपयांचा करण्यात आला. अनेक मास आणि २४ लाख रुपये व्यय करून समितीने जो अहवाल दिला, त्यात महाडच्या दुर्घटनेला या पृथ्वीतलावरचा एकही माणूस उत्तरदायी नसल्याचे दिसून येते. समितीने सुचवलेले उपाय हे महाडच्या ‘जिल्हा परिषदे’च्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनीही सुचवले असते, असे उपाय होते. उदाहरणार्थ पुलावर फलक लावा, पुलाच्या दगडांना रंग किंवा चुना लावा, पुलावर उगवलेली झाडे नियमित काढा इत्यादी.

‘मुळात तो पूल इंग्रजाच्या काळचा होता. तो बंद करून नवीन पूल बांधायला हवा’, अशी मागणी बर्‍याच काळापासून होत होती; पण व्यवस्था नागरिकांच्या मृत्यू झाल्याविना काम करत नाही. त्यामुळे ४० जणांचा मृत्यू झाल्यानंतरच व्यवस्थेने नवीन पूल बांधला. इतके होऊनही ‘नवील पूल एका वर्षाच्या आत वापरासाठी खुला करून दाखवला कि नाही !’, याचीच कौतुके अधिक चालली होती.

४. मुंबईतील कमला मिल कंपाऊंडमध्ये लागलेल्या आगीत १५ जणांचा मृत्यू

२८ डिसेंबर २०१७ च्या रात्री मुंबईतील कमला मिल कंपाऊंडमधील ‘वन अबाव्ह’ या पब किंवा बारला आग लागली. ती आग पसरत पसरत शेजारी असलेल्या ‘लंडन टॅक्सी’ आणि ‘मोजो’ या बार किंवा पब जे काही होते त्यालाही लागली. १५ जण त्यात होरपळून मेले.

मग नेहमीप्रमाणे त्या बारचे मालक फरार झाले. त्याच्या प्रबंधकांना अटक झाली. आपल्याकडे हे ठरलेले असते. मालक फरार होतो आणि ज्याचा संबंध नाही, त्याला अटक होते. संबंधच नसल्यामुळे अटक झालेल्याला जामीन मिळतो आणि मग हळूच कधीतरी मालक पकडला जातो अन् आधीच्या आरोपींना जामीन मिळाल्यामुळे त्याच्या जामिनासाठी ‘ग्राऊंड’ (व्यवस्था) सिद्ध असते.

कमला मिल कंपाऊंडमधील आग दुर्घटनेनंतर तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पटापट ५-६ अधिकार्‍यांना निलंबित केले. कसून चौकशा केल्या गेल्या. धडक मोहिमा उघडल्या गेल्या. ज्युलिओ रिबेरो नावाच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी जनहित याचिका केली. त्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी पक्षाने सांगितले की, आम्ही बार आणि पब यांच्या सुरक्षेविषयी कठोर नियमावली सिद्ध करत आहोत. (म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही अशी नियमावली नव्हतीच !) त्यानंतर पालिका आणि अग्नीशमन दलाने उघडलेल्या पडताळणी मोहिमेत चक्क ८७ बार / पब बंद केले गेले आणि शेकडो बार / पब यांच्यावर कठोर दंड आकारला गेला. महत्त्वाचे म्हणजे हे सगळे करण्यासाठी व्यवस्थेने आधी १५ जणांचे मृत्यू घेतलेच ना !

५. घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेत झालेले १४ मृत्यू

१३ मे २०२४ या दिवशी मुंबईतील घाटकोपर येथे एक विज्ञापनाचे होर्डिंग कोसळले. ते काही घरांवर पडले आणि त्याखाली चिरडून १४ लोकांचा जीव गेला. व्यवस्थेने लगेच मृतांचे नातेवाइक आणि घायाळ यांना काही लाख रुपयांचे साहाय्य देण्याचे सोपस्कार केले. नेहमीप्रमाणे होर्डिंगचा मालक फरार झाला. त्या होर्डिंगला अनुमती देणार्‍या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई केली गेली. फरार झालेला मालक पकडला गेला. त्यावरही राजकारण झाले.

मग व्यवस्थेची झोपमोड झाली आणि मग व्यवस्थेने विज्ञापनांच्या होर्डिंगविषयी एक कठोर नियमावली बनवायला घेतली. (म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही साध्या विज्ञापनांच्या होर्डिंगविषयीची आदर्श नियमावली नव्हतीच ?) होर्डिंग कुठे असावे ? ते किती वजनाचे असावे ? त्याच्यासाठी कुठल्या प्रकारचे साहित्य वापरावे ?, कुणी कुणी त्याचे परीक्षण करावे ?, कुठल्या खात्याच्या अनुमती आवश्यक आहेत ? इत्यादी बर्‍याच गोष्टी त्यात असतील.

हे काही जरी असले, तरी मूळ सूत्र काय ? तर हे सगळे करण्यासाठी आधी १४ जणांचे मृत्यू झालेच ना ? सुखासुखी काही या गोष्टी व्यवस्थेने केल्या नाहीत, म्हणजे व्यवस्था नागरिकांचे मृत्यू झाल्याविना कामच करत नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.

६. जनतेने आजूबाजूला लक्ष ठेवून अशा प्रकरणांत व्यवस्थेला जाब विचारावा !

अशा घटना किंवा उदाहरणांचा आपल्या देशात सुकाळ आहे; पण यापुढे सर्वसामान्य माणसाने आपल्या आजूबाजूला घडणार्‍या अशा घटनांकडे लक्ष ठेवायला हवे आणि त्याविषयी व्यवस्थेला जाब विचारायला हवा; कारण व्यवस्थेला दायित्व झटकता येणार नाही. व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व निश्चित व्हायलाच हवे.

– श्री. विक्रम विनय भावे, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई.