संपादकीय : ब्रिटन आणि शरीयत 

ब्रिटनमध्ये ८५ शरीयत न्यायालये चालवली जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या न्यायालयांमध्ये विवाह, घटस्फोट आदी समस्यांवर न्यायालयातील प्रमुखांकडून निर्णय दिला जातो अन् त्याचे पालन तेथील मुसलमान करतात. एखाद्या मुसलमानाने त्याच्या पत्नीला ३ वेळा तलाक (घटस्फोट) दिल्यास ते शरीयतनुसार योग्य ठरते. शरीयत कायदे हे स्त्रीविरोधी आणि जाचक आहेत. त्यामुळे महिलांना या न्यायालयांमधून न्याय कसा मिळणार ? कुठल्याही समाजाचे स्वास्थ्य हे तेथील लोकांची मानसिक जडणघडण आणि त्यांच्या विचारसरणीवर अवलंबून असते. समाजातील न्यायप्रिय आणि कायद्याचे पालन करणार्‍या लोकांची संख्या जेवढी अधिक, तेवढी तेथील समाजात शांतता अन् सौहार्दता नांदते. ब्रिटीश समाजातील एका घटकामध्ये हा भाग अल्प वाटतो. त्यामुळे तेथे चिंतेचे वातावरण आहे. ब्रिटीश समाज हा सुधारणावादी आणि पुरोगामी समजला जातो. असे असतांनाही येथे शरीयत न्यायालये, म्हणजे प्रचलित न्यायव्यवस्थेला समांतर असणार्‍या न्यायालयांची स्थापना होणे आणि कोणत्याही अडचणीविना त्यांचे कामकाज चालू असणे, हे तेथील सामान्य जनतेसाठी आश्चर्यकारक आहे. ‘आम्ही तुमचे कायदे जुमानणार नाही’, ‘तुमची संस्कृती अवलंबणार नाही’, ‘तुमचे नियम पाळणार नाही’, अशी उद्दाम मानसिकता असलेल्या या घटकामुळे समाजामध्ये दुही माजून तेथील सामाजिक शांतता बिघडण्यास आरंभ झाला आहे. ‘असे असतांनाही ब्रिटीश सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलेले नाही’, असे म्हणावे लागेल.

ब्रिटनमध्ये वर्ष १९८२ मध्ये पहिले शरीयत न्यायालय स्थापन झाले. एका सर्वेक्षणानुसार ब्रिटनमध्ये मुसलमानांच्या साधारण १ लाख विवाहांची नोंदणी तेथील सरकारी न्यायालयांमध्ये झालेली नाही. याचा अर्थ तेथील शरीयत कायद्यानुसार झालेल्या विवाहांची प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये कायदेशीर नोंदणी करणे तेथील मुसलमानांना आवश्यक वाटत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार ब्रिटनमधील ४३ टक्के मुसलमानांना शरीयत न्यायालये आवश्यक वाटतात. यावरून ब्रिटनमधील मुसलमान तेथील प्रचलित न्यायव्यवस्थेकडे पाठ फिरवत आहेत, हे लक्षात येते. आणखी काही वर्षांमध्ये इस्लाम हा ब्रिटनचा प्रमुख धर्म होऊन त्याचे पूर्ण इस्लामीकरण झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. वर्ष २०२० मध्ये ब्रिटनच्या गुप्तचर शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार ब्रिटनमधील साधारण ४३ सहस्र इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांवर तेथील सुरक्षायंत्रणांचे लक्ष असल्याची माहिती समोर आली होती. वर्ष २०२४ पर्यंत हा आकडा नक्कीच वाढला असणार. मूलतत्त्ववाद वाढल्यावर तेथे जिहादी कारवायाही वाढणार, हे ओघाने आलेच. सध्या ब्रिटनमध्ये लव्ह जिहादची प्रकरणेही वाढत आहेत. असे असतांनाही जिहाद्यांविषयी उघडपणे बोलणार्‍यांना तेथे ‘धर्मांध’ संबोधले जाते. अशांवर आळा घालण्यासाठी तेथे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न होत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी युरोपियन युनियनने सीरिया आदी देशांतील स्थलांतरितांसाठी युरोपचे द्वार उघडले. या स्थलांतरितांनी नंतर त्यांचे रंग दाखवायला आरंभ केल्यामुळे बहुतांश युरोपीय देशांमधील डोकेदुखी वाढली. ‘धर्मनिरपेक्षता’, ‘सर्वधर्मसमभाव’ याचा राग आळवल्यावर आत्मघात कसा होतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचे युरोप ! भारतालाही या समस्येने ग्रासले आहे. यावर आताच आक्रमक भूमिका घेतली नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागणार नाही.