गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांनाच संधी का ?

निवडणुका घोषित झाल्या की, प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वत:चे उमेदवार जाहीर करतो. आपल्याकडे लोकशाही आहे, म्हणजे ‘लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांच्या हिताकरिता चालवलेले राज्य’, अशी सर्वसाधारण लोकशाहीची व्याख्या आहे. राजकीय पक्षांनी उभे केलेल्या उमेदवारांना त्यांची संपत्ती, त्यांच्यावर नोंद असलेले गुन्हे यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. या माहितीवरून लक्षात येते की, अनेक उमेदवार असे असतात की, ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. असे असूनही ते उमेदवार निवडणूक लढवतात. आता लवकरच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तेथेही हे पहायला मिळत आहे. असे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार आमदार, खासदार अशा पदांवर निवडून आल्यावर जनहित कसे साध्य करू शकतील ?

१. सर्वसामान्य आणि राजकारणी यांना एकच नियम का नाही ?

एखाद्या सर्वसाधारण व्यक्तीच्या संदर्भात काही प्रसंग घडला, उदा. विनापरवाना वाहन चालवणे, कुठे टीका केल्यामुळे अथवा अवमान केल्यामुळे नोंद केलेले गुन्हे, काही वेळेला ‘ॲट्रॉसिटी’चे गुन्हे, काही तरुण मुलांच्या भांडणात हाणामारीचे गुन्हे नोंद असतात.

काही वेळा हिंदूंवर झालेल्या आक्रमणांच्या वेळी हिंदूंनीही प्रतिकार करतांना काही हाणामारी झाली, तर हिंदूंवर प्रविष्ट झालेले गुन्हे, हिंदु हितासाठी आंदोलन, निषेध केल्यामुळे पोलिसांकडून आकसाने नोंदवलेले गुन्हे, अशा वेळी पोलीस हिंदूंना ‘तुमचे रेकॉर्ड खराब करू’, ‘आता गुन्हा नोंद झाला आहे, तर तुमच्या करिअरची वाट लागेल’, असे शब्दप्रयोग करतात, म्हणजे पोलीस ठाण्यात स्वत:विरुद्ध एकजरी गुन्हा नोंद असला, तरी शिक्षणासाठी प्रवेश मिळेल कि नाही ?, नोकरी मिळेल कि नाही ? अशी चिंता सर्वसामान्यांना असते. त्यामुळे असे गुन्हे नोंद होणे, म्हणजे स्वत:च्या व्यावहारिक आयुष्यात प्रगती करण्यासाठी मोठे अडथळे निर्माण होण्यासारखे आहे.

याउलट राजकारण्यांना कसलीच चिंता नसते, उलट काही राजकीय पक्षांना असे उमेदवार भूषणावह वाटण्याप्रमाणे स्थिती असते आणि त्यांना उमेदवारी दिली जाते. राजकीय पक्षांना हे उमेदवार निवडून येतील, अशी निश्चिती वाटते. अशांना ‘बाहुबली’ अशी संज्ञा देण्यात येते.

२. लोकसभा निवडणुकीतील गुन्हेगार उमेदवार

आता आपण लोकसभा निवडणुकीमधील गुन्हेगार उमेदवारांच्या संख्येची आकडेवारी पाहू.

वर्ष २००९ च्या लोकसभेत ७ सहस्र ८१० उमेदवारांपैकी १ सहस्र १५८ उमेदवारांवर, म्हणजेच १५ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे नोंद आहेत. त्याचप्रमाणे ६०८ उमेदवार, म्हणजेच ८ टक्के उमेदवारांवर अतिशय गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. अतिशय गंभीर गुन्हे म्हणजे बलात्कार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, स्त्रियांवरील अत्याचारांचे गुन्हे !

वर्ष २०१४ मध्ये ८ सहस्र २०५ उमेदवारांपैकी १ सहस्र ४०४, म्हणजेच १७ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे नोंद आहेत, तर ९०८ म्हणजेच ११ टक्के उमेदवारांवर अतिशय गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे.

वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ७ सहस्र ९२८ उमेदवारांपैकी १ सहस्र ५००, म्हणजेच १९ टक्के उमेदवारांवर गुन्ह्यांची नोंद आहे, तर १ सहस्र ७० उमेदवार, म्हणजेच १३ टक्के उमेदवारांवर अतिशय गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे.

वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ८ सहस्र ३३७ उमेदवारांपैकी १ सहस्र ६४३, म्हणजेच २० टक्के उमेदवारांवर गुन्ह्यांची, तर १ सहस्र १९१ म्हणजेच १४ टक्के उमेदवारांवर अतिशय गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. या माहितीतून लक्षात येते की, गंभीर गुन्हे नोंद असणार्‍या आणि अतीगंभीर गुन्ह्यांची नोंद असणार्‍या उमेदवारांचा निवडणुकीतील सहभाग वाढतो आहे. यासाठी उत्तरदायी कोण ?

वरील माहिती केवळ लोकसभा निवडणुकांची आहे. हीच परिस्थिती राज्यांच्या विधानसभेपासून ग्रामपंचायतपर्यंतच्या निवडणुकांच्या उमेदवारांविषयीही आहे, म्हणजेच सर्वच निवडणुकांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांचा भरणा वाढत आहे.

३. निवडणूक आयोगाचे निकष !

निवडणूक आयोगाने ३ निकष ठेवले आहेत. ते म्हणजे ‘खटला १ वर्षाहून जुना असल्यास, ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याचा आरोप उमेदवारावर असल्यास आणि कनिष्ठ न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले आहे अन् न्यायालयाने ते प्रविष्ट करून घेतले आहे, अशा उमेदवारांना निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये’, असे आयोगाचे मत असते; मात्र राजकीय पक्ष हे निकष धुडकावून लावतात. काही राजकीय पक्षांतील उमेदवार आमच्यावर राजकीय हेतूने खटले प्रविष्ट असल्याचे सांगतात, ते खरेही असले, तरी गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवारांना रोखणे आवश्यक आहे.

या वेळी असाही एक युक्तीवाद असतो की, गुन्हे नोंद आहेत; पण ते सिद्ध झालेले नाहीत. याविषयी कच्च्या कैद्यांचे उदाहरण लागू पडते. देशातील कारागृहांमध्ये आज साडेचार लाखांहून अधिक कच्चे कैदी आहेत, म्हणजे त्यांच्यावर न्यायालयात खटले प्रलंबित असून ते अद्याप दोषी अथवा निर्दाेष सिद्ध झालेले नाहीत. त्यांना उपजीविका करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाही, म्हणजे त्यांना हे मूलभूत अधिकार नाहीत; कारण त्यांच्यावरील खटले प्रलंबित आहेत. असे असतांना गुन्हे सिद्ध झाले नाहीत, केवळ नोंद आहेत म्हणून तोपर्यंत निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे रहाण्यास खरे तर बंदीच हवी, म्हणजे ज्या ठिकाणी वैयक्तिक स्वरूपाचा स्वातंत्र्याचा विषय आहे, तेथे गुन्हा नोंद असलेल्या व्यक्तीला स्वातंत्र्य नाही अथवा मूलभूत अधिकार नाही. जेथे समष्टी किंवा सार्वजनिक जीवनाशी, समाजाशी अतिशय महत्त्वाचा विषय निगडित आहे, अशा लोकप्रतिनिधी क्षेत्रात मात्र तुम्ही गुन्हे नोंद असलेल्यांना त्यांचा तो अधिकार असल्याप्रमाणे मोकळीक देतात. जे एकूणच गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि देश यांना मारक आहे. ही लोकशाही म्हणायची का ? ते अशा स्थानांवर पोचतात की, त्यांच्या हातात सर्व व्यवस्था म्हणजेच देशाच्या आयुष्याची किल्लीच जाते. हे व्यवस्थेतील मोठे अपयश नाही का ?

४. ‘बाहुबलीं’ना संधी का दिली जाते ?

गंभीर गुन्हे नोंद असलेले लोक प्रारंभी उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवायचे नाहीत, त्यांना लक्षात आले की, मी गर्दी जमवतो, पक्षासाठी पैसे गोळा करून देतो; मात्र मला आमदार, खासदार अथवा लोकप्रतिनिधी बनता येत नाही. त्यामुळे अशा लोकांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागण्यास प्रारंभ केला आणि पक्षांनाही त्यांना उमेदवारी द्यावी लागली. गुन्हेगार उमेदवार जिथे निवडून आले आहेत, त्या भागातील गुन्ह्यांमध्ये साहजिकच वाढ होते; कारण ‘जसा राजा, तशी प्रजा’, हे समीकरण येथे लागू होते. अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारी, त्यांच्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालणारी काँग्रेस सत्तेवर येताच जातीय दंगलींमध्ये वाढ होते; कारण असे गुन्हे करणारेच सत्तेत बसणार, तर कारवाईचे आदेश पोलिसांना कधी मिळतील का ? भिवंडीत धर्मांधांनी २ पोलिसांना हालहाल करत त्यांची हत्या काँग्रेसच्या काळात केली, तेव्हा धर्मांधांवर कारवाई शून्य, म्हणजे कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या यंत्रणेचीही स्थिती गलितगात्र होत असेल, तर जनता रावणराज्यच अनुभवणार !

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी असण्याचे आणखी एक कारण, म्हणजे त्यांना कसेही करून चांगली-वाईट सर्व कामे पूर्णत्वाला न्यायचा अनुभव असतो म्हणे. मागील निवडणुका आणि त्यापूर्वीच्या राज्यातील निवडणुका या वेळी उमेदवाराविषयी निकष काय असायचे ? तर ज्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता आहे, मग तो कुणीही असो, त्याला तिकीट द्यायचे. निवडून येण्याची क्षमतेचा विचार केला, तर मग तो कशाही प्रकारे निवडून येऊ शकतो अगदी पैसे वाटून, मतदारांना धमकावूनही. केवळ निवडून येण्याची क्षमता असेल आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची क्षमता नसेल, तर असे लोकप्रतिनिधी नंतर जनतेला अन् व्यवस्थेला भारच ठरतात. कोणत्या विषयाला, प्रश्नाला किती न्याय द्यायचा हे त्यांना कसे समजणार ?

या व्यवस्थेत आमूलाग्र पालट होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ‘कुख्यात गुंड कारागृहातून निवडणूक लढवत आहे’, ‘उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आणि निवडणूक लढवण्यासाठी संचित रजा मिळाली’, ‘निवडणुकीसाठी जामीन मिळाला’, ‘कारागृहात राहूनच निवडणूक जिंकून दाखवण्याचा पराक्रम (?) केला’, अशा बातम्या वारंवार वाचण्यास, दूरचित्रवाणीवर पहाण्यास-ऐकण्यास मिळतील. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केवळ ‘नोटा’चा  (नकाराधिकाराचा) पर्याय पुरेसा नाही, तर निवडणूक व्यवस्थेतच पालट केला पाहिजे.

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (६.११.२०२४)