Waqf Board : देशातील वक्फ मंडळेच रहित करा !

नवी देहली – केंद्र सरकारने लोकसभेत वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सादर केल्यानंतर त्यास विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर हे विधेयक चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. ही समिती स्थापन झाल्यावर तिच्या झालेल्या पहिल्याच बैठकीत ‘वक्फ मंडळे रहित करा’, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. हे सदस्य भाजपशी युती करणार्‍या घटक पक्षाचे होते, असे सांगितले जात आहे.

Abolish Waqf Boards in the country. – BJP alliance members demand in the first Joint Parliamentary Committee meeting.

▫️Intentions of the Central Government unclear. – Opposition.

👉 Hypocrisy at its best:
Opposition parties who find pride in calling themselves secular… pic.twitter.com/0imRQno3l2

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 23, 2024

१. बैठकीमध्ये वक्फ मंडळांवर मुसलमानेतर सदस्यांची नियुक्ती आणि वक्फ भूमी यांच्या निश्‍चितीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेले व्यापक अधिकार, अशा ४४ सुधारणांवर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

२. काही सदस्यांनी विधेयकामधून कायद्याच्या नावामध्ये करण्यात आलेल्या पालटावरही आक्षेप घेतला. ‘हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांच्या मंडळावर हिंदु नसलेल्यांना सदस्य केले जात नाही. शीख वा जैन धर्मांचेही सदस्य नसतात; मग मुसलमानांच्या धार्मिक संस्थांवर मुसलमानेतर सदस्य कशासाठी हवेत ?’, असा प्रश्‍न विचारण्यात आला.

३. वक्फ मंडळावरील मुसलमानेतर वा जिल्हाधिकारी यांना उर्दू भाषा अवगत असणे आवश्यक आहे, असे सूत्रही बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

४. वक्फ मंडळांनी भूमी बळकावल्याचे सूत्र भाजपच्या सदस्यांनी मांडल्यावर ‘हिंदूंच्या भूमीही मंदिरांसाठी बळकावण्यात आल्या’, असा प्रत्यारोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला. ‘अयोध्येमध्ये हिंदूंच्या भूमी बळकावल्या गेल्या आहेत, त्यांतील काही एकर भूमी मोठ्या उद्योजकांना आंदण दिल्या आहेत. हिंदूंच्या बळकावलेल्या भूमींचे केंद्र सरकार काय करणार ?’, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.

५. वक्फ मंडळासंदर्भातील कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होत नाही, असे विरोधी सदस्याचे म्हणणे होते.