|
नवी देहली – आजपर्यंत भारताने झाकीर नाईकचे सूत्र कधी उपस्थित केले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक वर्षांपूर्वी हे सूत्र उपस्थित केले होते. तथापि ते कुठल्या व्यक्तीविषयी नव्हते, तर आतंकवादी भावनांविषयी होते. पुरेसे पुरावे सादर केल्यास झाकीर नाईक याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचार करू शकतोे. झाकीरच्या प्रकरणी हाती लागणार्या सर्व पुराव्यांचे मलेशिया सरकार स्वागत करेल, असे विधान मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी जिहादी झाकीर नाईक याच्या प्रत्यार्पणावर केले. पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम भारताच्या दौर्यावर आहेत. येथे एका कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता, त्यांनी वरील विधान केले.
Will consider taking action against Zakir Naik if sufficient evidence is presented! – Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim
He also stated that India has never raised the issue of Zakir Naik.
This means that the evidence presented by India is not sufficient, which is what… pic.twitter.com/s7niUX7RkK
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 21, 2024
पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम पुढे म्हणाले की, आम्ही आतंकवादाला प्रोत्साहन देत नाही. आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी भारतासमवेत काम करत आहोत. झाकीर नाईक सारख्या एका सूत्राचा दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम होऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले.
भारतातून पलायन केलेल्या झाकीर नाईकला मलेशियाकडून सरकारी संरक्षण !
प्रक्षोभक भाषणे, आर्थिक गैरव्यवहार आणि आतंकवाद यांच्या संदर्भातील प्रकरणांत झाकीर नाईक भारताला हवा आहे. वर्ष २०१६ मध्ये तो भारतातून सौदी अरेबियात पळून गेला होता. तेथून मलेशियाला गेला. तेथे मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान महाथिर महंमद यांनी त्याला सरकारी संरक्षण दिले.
भारत अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भातील योग्य भूमिका बजावत राहील, अशी अपेक्षा !
पंतप्रधान अन्वर या कार्यक्रमात म्हणाले, ‘‘भारत सरकारला अल्पसंख्यांक किंवा धार्मिक भावनांवर परिणाम करणार्या काही गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, हे मी नाकारत नाही; मात्र याला सामोरे जाण्यासाठी भारत त्याची योग्य भूमिका बजावत राहील, अशी आशा आहे.’’ भारत आणि मलेशिया यांच्यामधील द्विपक्षीय संबंध हळूहळू रूळावर येत असतांना इब्राहिम यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
भारत आणि मलेशिया यांच्यातील सध्याचे संबंध !
भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान महाथिर महंमद यांनी त्यावर टीका केली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (‘सीएए’च्या) संदर्भातही महाथिर यांनी भारतावर टीका केली होती. यावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवून मलेशियातून होणारी पाम तेलाची आयात बंद केली होती.
संपादकीय भूमिका
|