संपादकीय : हिजाबबंदीला कायदेशीर समर्थन !

जगातील अनेक देश त्यांच्या देशात बुरखा आणि हिजाब सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यावर बंदी घालत आहेत. युरोपमधील काही राज्यांत बंदी घालण्यातही आली आहे. अशा प्रकारची मागणी भारतातही केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी दागिन्यांच्या एका दुकानात बुरखा घालून आलेल्या दरोडेखोरांनी शस्त्रांचा धाक दाखवून दरोडा घातला. मतदानाच्या वेळी बुरखा घालून बोगस मतदान करण्याचे प्रकार अनेक वर्षे चालू असल्याचे म्हटले जाते. गुन्हेगार बुरखा घालून पलायन करतात, असेही आढळले आहे. यामुळेच सार्वजनिक ठिकाणी अशा वेशभूषेवर बंदी घालण्याची मागणी होते. भारत धर्मनिरपेक्ष देश असला, तरी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. भारत विकसनशील देश आहे; मात्र युरोपमधील अनेक देश विकसित आहेत. त्यांनीही वरील निर्णय घेतला आहे. भारताने त्यांचे अनुकरण केल्यास भारताच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला कोणताही धोका निर्माण होऊ शकत नाही किंवा तडा जाऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयात तर हिजाबवरील बंदीचा धर्माशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याच निर्णयाला आधार बनवून केंद्रशासनाने थेट देशभरात अशा प्रकारची बंदी घातली पाहिजे. हा कठोरपणा आणि त्यासाठीची इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे.

२ वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील शाळांमध्ये हिजाबबंदी करण्यात आली होती. त्यावरून राज्यात नव्हे, तर संपूर्ण देशात वाद निर्माण झाला होता. या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्यावर न्यायालयाने बंदीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. आता काँग्रेस सरकार आल्यावर सरकारने ही बंदी उठवली आहे. काँग्रेसचा निर्णय मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी आहे. तो कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. असे असले, तरी भाजपशासित राज्यांमध्येही हिजाबबंदी नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यासाठी जी इच्छाशक्ती लागते, तीच जर नसेल, तर सरकार असे निर्णय घेऊ शकत नाही. अशीच मानसिकता मग अन्य सूत्रांविषयीही दिसून येते आणि सरकार अशा प्रकरणात निर्णय घेत नाही. हे देशासाठी आणि पर्यायाने हिंदूंसाठी धोकादायक आहे. जर हिंदूंचे रक्षण करायचे असेल, तर बुरखा, हिजाब यांवर बंदी घातलीच पाहिजे. मुसलमान महिला धर्माचरण करण्यासाठी कट्टर असतात, त्या तुलनेत हिंदु महिला धर्माचरण करत नाही, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे. हिजाबबंदी करतांना याचाही विचार करायला हवा !