constitution of india : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द काढा !

अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता आणि प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत आणीबाणीच्या काळात वर्ष १९७६ मध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन शब्द घुसडण्यात आले. राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यात केलेला हा पालट पूर्णत: घटनाबाह्य होता. जुलै महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होईल. याविषयी उपाध्याय यांनी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला सांगितले की, ही याचिका एप्रिल महिन्यात प्रविष्ट करण्यात आली असून भारताच्या संस्कृतीरक्षणाच्या दृष्टीने ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.

अधिवक्ता उपाध्याय यांनी यासंदर्भात व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. त्यात त्यांनी राज्यघटनेतील पालटाविषयी सांगितले की,

१. १३ डिसेंबर १९४६ आणि २२ जानेवारी १९४७ मध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेसंदर्भात चर्चा झाली होती. तेव्हा एकमताने ती स्वीकारण्यात आली होती. वर्ष १९७६ पर्यंत त्यात कोणताही पालट करण्यात आला नाही.

२. १५ नोव्हेंबर १९४८ आणि ३ डिसेंबर १९४८ असे दोनदा प्रा. के.टी. शाह यांनी संविधान सभेत मूळ प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘सांघिक’ हे तीन शब्द घालण्याचे आवाहन केले. दोन्ही वेळा संविधान सभेने ते एकमुखाने फेटाळून लावले.

३. ६ डिसेंबर १९४८ या दिवशी पुन्हा वरील सूत्रावर चर्चा झाली. तेव्हा सभेतील पंडित लोकनाथ मिश्रा यांनी म्हटले की, धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना भारतातील नाही, तर ती विदेशातील आहे. जर आपण हे राज्यघटनेत घातले, तर भारतीय संस्कृती रसातळाला जाईल. एच्. व्ही. कामत यांनीही या मागणीला भारत संस्कृतीविघातक असल्याचे सांगत विरोध केला होता.

४. संविधान सभेने १७ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी प्रस्तावना स्वीकारली आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. १४ जानेवारी १९५० या दिवशी राष्ट्रगीत अंतिम करण्यात आले आणि २५ जानेवारीला संविधान सभा विसर्जित झाली.

Remove the words ‘Secular’ and ‘Socialism’ from the Preamble of the Constitution !

Advocate Shri. Ashwini Upadhyay’s demand in the Supreme Court !

Hindus expect the government to act accordingly !#ConstitutionalRepublic pic.twitter.com/cauxhO8JAD

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 17, 2024

५. वर्ष १९६७ मध्ये गोलकनाथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, संसदेला राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यात, म्हणजेच प्रस्तावनेत पालट करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

६. वर्ष १९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ३५२ जागांवर विजय मिळाला. त्या वेळी काँग्रेस सरकारने एक कायदा करत गोलकनाथ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच उलथवून लावला.

७. वर्ष १९७३ मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल आला. न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तींच्य खंडपिठाने म्हटले की, राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यात कोणताही पालट करता येणार नाही.

८. १२ जून १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणुकीची उमेदवारी रहित केली आणि त्यांना ६ वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर २४ जून १९७५ या दिवशी न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही पंतप्रधानपदी राहू शकता; परंतु तुम्ही कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकणार नाही, तसेच कोणताही कायदा करू शकणार नाही. पुढील निवडणूक होईपर्यंत तुम्ही काळजीवाहू पंतप्रधान राहू शकता.

९. याचा राग मनात धरून इंदिरा गांधी यांनी दुसर्‍याच दिवशी २५ जूनला देशात आणीबाणी घोषित केली.

१०. मार्च १९७६ मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, तर इंदिरा गांधी यांनी तिचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवला. पुढे डिसेंबर १९७६ मध्ये त्यांनी राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती करत मूळ ढाच्यात ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन शब्द घातले.

११. तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण रूपाने इंदिरा गांधी पंतप्रधान नसतांनाही, तसेच संविधान सभा अस्तित्वात नसतांना अन् लोकसभा योग्य प्रकारे कार्यान्वित नसतांना त्यांनी वरील घटनादुरुस्ती केली.

१२. त्यामुळेच आम्ही या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.