संपादकीय : …संघर्ष चालूच राहील !

भारताच्या प्रजासत्ताकदिनी म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० या दिवशी ‘सत्यमेव जयते’ हे देशाचे राष्ट्रीय बोधवाक्य म्हणून स्वीकारले गेले आणि याचा मान डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी निकाल देतांना न्यायव्यवस्थेने काही प्रमाणात राखला, असेच वाटते.

निर्दाेष सुटलेल्या ३ आरोपींच्या विरोधात अन्वेषण यंत्रणा कोणतेही पुरावे किंबहुना प्रथमदर्शनी पुरावेही न्यायालयात सादर करू शकल्या नाहीत, असेच न्यायालयाने दिलेला निकाल पहाता लक्षात येते. या प्रकरणात सनातन संस्थेवर तर साधा आरोपही नव्हता, तरीही हत्येचे धागेदोरे सनातन संस्थेसह निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठांशी जोडले जात होते. या निकालातून शहरी नक्षलवाद्यांचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचे निष्पन्न होते, तसेच अजूनही हिंदुत्वनिष्ठांना गोवले जात आहे, हेही स्पष्ट होते. भारतातील सामान्य जनतेचाही सद्यःस्थितीत भारतीय लोकशाहीतील अन्य कुठल्याही घटकापेक्षा न्याययंत्रणेवर अधिक विश्वास आहे. ऑगस्ट २०१३ मध्ये झालेली डॉ. दाभोलकर यांची हत्या आणि तेव्हापासून आताच्या निकालापर्यंत या प्रकरणी चालू असलेल्या घडामोडी पहाता ‘लोकशाहीतील न्यायपालिका वगळता विधीमंडळ, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे ३ स्तंभ विकले गेले आहेत’, असेच म्हणणे योग्य ठरेल.

पुरो(अधो)गाम्यांवर संशय बळावतो !

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्णपणे भरकटले किंबहुना ते भरकटवले गेले. प्रसिद्ध शल्यचिकित्सक असलेले डॉ. अमित थढाणी यांनी या प्रकरणाचीही अभ्यासपूर्ण शस्त्रक्रिया करून जी सूत्रे उघड केली आहेत, ती पहाता ‘डॉ. दाभोलकर यांची हत्या आणि त्या पुढील घटनाक्रम हे एक मोठे हिंदुविरोधी षड्यंत्र होते’, हेच लक्षात येते. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या सनातनने केली नाही, हे उघड सत्य होते आणि आता तसे सिद्ध झाले; पण ही हत्या अन्य कोणत्या हेतूने, म्हणजे जात पंचायत, बोगस डॉक्टर, न्यासातील आर्थिक घोटाळा, दाभोलकरांकडे रशियन सीमकार्ड सापडणे, यादृष्टीने झाली आहे का ? याविषयी मात्र दाट शंका तेव्हा होती आणि आताही आहे. दाभोलकर हत्या प्रकरणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा अन्वेषण यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा यांवरील दबाव लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ पत्रकार (कै.) अरुण रामतीर्थकर यांनी दाभोलकर हत्या प्रकरणानंतर ३ मासांच्या आतच म्हणजे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये एका लेख लिहिला होता. त्यात पुण्यातील जोशी-अभ्यंकर हत्या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन ‘अन्वेषणाचा तीव्र पाठपुरावा घेणारेच गुन्हेगार असू शकतात’, असे मत मांडले होते. त्या दृष्टीकोनातून पोलीस आणि अन्वेषण यंत्रणा यांनी अन्वेषण करणे अपेक्षित होते; पण कुणाच्या तरी दबावापोटी त्यांनी ते टाळले, असे दिसून येते. ज्येष्ठ पत्रकार (कै.) अरुण रामतीर्थकर यांनी वर्ष २०१३ मधील त्यांच्या लेखात ‘नेहमी फिरतीवर असलेले डॉ. दाभोलकर त्या दिवशी पुण्यात असणार आणि ठराविक वेळीच फिरायला जाणार अन् ते ओंकारेश्वर पुलावरून जाणार, हे हत्यारांना कसे समजले ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. दाभोलकरांचा दिनक्रम आणि नियोजन अंनिसवाले किंवा पुरोगामी यांनाच ठाऊक असणार. त्यामुळे ‘ते कधी फिरायला जाणार ?’, हेही त्यांनाच ठाऊक असणार नाही का ? त्यामुळे खरेतर संशयाची सुई त्यांच्याकडेच वळते; पण त्या दृष्टीने अन्वेषणच झाले नाही, तर मग पुरावे तरी कुठून मिळणार ? हत्येमागील मूळ सूत्रधार बाजूला राहिला तो यामुळेच ! कपोलकल्पित, पूर्वग्रहदूषित आणि द्वेषमूलक विचारसरणीतून केलेल्या अन्वेषणामुळे ज्यांना गुन्हेगार धरले जाते, त्यांच्या विरोधात अर्थातच पुरावे न सापडल्यामुळे न्यायालयात अन्वेषण यंत्रणांचे हसे होते अन् ते निर्दाेष सुटतात आणि मूळ गुन्हेगार मोकळे रहातात. यामुळे पोलीस किंवा सीबीआयसारखी अन्वेषण यंत्रणा विश्वासार्हता गमावून बसतात आणि खरोखरीच्या गुन्हेगारांमध्ये पुन्हा गुन्हे करण्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण होतो. आता दिलेल्या निकालात २ जणांना जन्मठेप झाल्याने अन्वेषण यंत्रणांची अब्रू थोडीफार वाचली असली, तरी वरच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर ती चव्हाट्यावर येणार यात शंका नाही. जेथे आगच नव्हती, तेथून धूर कसा येणार ? त्यामुळेच कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. अन्वेषण यंत्रणा पुरावे गोळा करू शकली नाही; कारण पकडलेले आरोपीच चुकीचे होते.

जादूटोणाविरोधी कायदा पारित होण्यामागील गूढ कायम !

या संपूर्ण प्रकरणात सनातनला किंवा त्यांच्या २-३ साधकांना आरोपी ठरवून पोलीस किंवा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांना काहीच लाभ नव्हता. लाभ होता तो अंनिसवाले, पुरो(अधो)गामी या सनातनद्वेष्ट्यांना आणि सत्तेची पोळी भाजणार्‍या काही राजकारण्यांना ! त्यामुळेच अन्वेषणासाठी पोलिसांना स्वातंत्र्य न देता प्रारंभी राजकीय वक्तव्ये करून आणि नंतर दबाव आणून खोटे साक्षीदार अन् खोटे पुरावे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, असे लक्षात येते. या प्रकरणातील न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी बचाव पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी खोटारडेपणाची किंवा अन्वेषण भरकटवणारी अशी अनेक सूत्रे न्यायाधिशांच्या लक्षात आणून दिली होती. येथे त्यांचा ऊहापोह न करता दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून ती वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. डॉ. दाभोलकर यांच्या हयातीत कित्येक वर्षे होऊ न शकलेला जादूटोणाविरोधी कायदा त्यांच्या हत्येनंतर विधानसभा आणि विधान परिषदेत त्वरित पारित करण्यात आला. ‘दाभोलकरांची हत्या झाल्यामुळे आता कुणी कायद्याला सभागृहात विरोध करण्याचे धाडस करणार नाही’, असा विचार घेऊनच कायदा पारित करण्यात आला; पण यामुळे हत्येमागील गूढ आणखी वाढते. संशयाची सुई जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या समर्थकांकडे वळते. तसे झाले असल्यास ती क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल आणि त्यासारखी विवेकशून्यता दुसरी कुठली नसेल.

प्रसारमाध्यमांचा दुटप्पीपणा !

२६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशीच्या मुंबईवरील आतंकवादी घटनेनंतर काही प्रसारमाध्यमांनी जे काही दायित्वशून्य वार्तांकन केले होते, त्याची प्रचीती डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर पुन्हा आली. घटनेवरून विविध तर्क वितर्क लढवून दिवसरात्र ‘ब्रेकींग न्यूज’ दाखवणार्‍या वृत्तवाहिन्या, स्तंभलेखातून सनातनसह हिंदुत्वनिष्ठांनाच हत्येसाठी दोषी धरणारी वृत्तपत्रे यांपैकी कुणीही प्रकरणाचा अभ्यास करणे सोडाच; पण तपासाच्या साध्या नियमांचाही अभ्यास केल्याचे दिसून आले नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली चर्चासत्रांद्वारे ‘मिडिया ट्रायल’ घेऊन (माध्यमांनी न्यायाधिशांच्या भूमिकेत राहून केलेले वार्तांकन) निखिल वागळेसारखे पत्रकार डॉ. दाभोलकर यांची हत्या सनातननेच केल्याचा कंठशोष तेव्हाही करत होते आणि आता निकालानंतरही करत आहेत. हे पत्रकार स्वतःला कायदे आणि न्यायपालिका यांच्यापेक्षाही हुशार समजतात का ? त्यांचा दुटप्पीपणा या प्रकरणात दिसून आला असून तो पुढच्या न्यायालयीन लढाईतही चव्हाट्यावर दिसेल, यात शंका नाही !