कॅनडात आतंकवादी, फुटीरतावादी आणि भारतविरोधी घटकांना आश्रय ! – परराष्ट्रमंत्री जयशंकर

नवी देहली – कॅनडाचे म्हणणे आहे की, लोकशाहीत प्रत्येकाला त्याचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. असे असले, तरी याचा अर्थ ‘मुत्सद्दींना धमकावले पाहिजे’ असा नाही. एखाद्या देशाच्या दूतावासावर ‘स्मोक बाँब’ (या बाँबचा स्फोट होत नाही, तर त्याचा वापर करून वातावरणात धूर पसरवला जातो) फेकणे आणि हिंसाचार भडकावणे, हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नाही, असे वक्तव्य परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी केले. आतंकवादी, फुटीरतावादी आणि भारतविरोधी घटकांना कॅनडामध्ये आश्रय देण्यात आला आहे, हे कॅनडाविषयी भारतासाठी सर्वांत मोठे सूत्र आहे, असेही ते म्हणाले. ते एका वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या ‘राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ’ नावाच्या शिखर परिषदेत बोलत होते.

सौजन्य : TV9 Uttar Pradesh UttaraKhand 

कॅनडाने सहकार्य केले नाही !

जयशंकर पुढे म्हणाले की, आक्रमणातील दोषींना शिक्षा होणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी ब्रिटनमध्ये आमच्या उच्चायुक्तालयावर जमावाने आक्रमण केले होते. त्या वेळी आम्हाला अपेक्षित असलेली सुरक्षा मिळाली नाही. आता मात्र परिस्थिती चांगली आहे. लंडन आणि सॅन फ्रॅन्सिस्को येथील भारतीय दूतावासांवर झालेल्या आक्रमणांतील दोषींना शिक्षा होईल, अशी भारताला आशा आहे. आम्हाला कॅनडाच्या लोकांसाठी व्हिसा सेवा स्थगित करावी लागली; कारण आमच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना तेथे धमकावले जात होते. या प्रकरणात आम्हाला कॅनडाने सहकार्य केले नाही.

सीमा क्षेत्रांत पायाभूत सुविधांखेरीज भारत-चीन सीमा सुरक्षित ठेवता येणार नाही !

परराष्ट्रमंत्री भारत-चीन यांच्यात ताणल्या गेलेल्या संबंधांविषयी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी वर्ष २०१८ मध्ये चीनच्या वुहानला गेले होते. त्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये जिनपिंग भारत भेटीवर आले. आम्ही मुत्सद्देगिरीद्वारे चीनशी संबंध समान करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढे वर्ष २०२० मध्ये चीनने त्याच्या सैनिकांसाठी बांधकाम करून आणि प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर सैनिकांची संख्या वाढवून नियमांचे उल्लंघन केले. यानंतर आमच्याकडे एकच पर्याय उरला. आम्ही प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजवळ भारतीय सैनिकांचे संख्याबळही वाढवले. याचा दोन्ही देशांतील राजकीय संबंधांवर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले.

ते पुढे म्हणाले की, वर्ष २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेरील खर्चासाठी ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट निश्‍चित करण्यात आले होते. आज ते १५ सहस्र कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. यापूर्वी सीमेवरील पायाभूत सुविधांकडे फारसे लक्ष दिले जात नव्हते; मात्र तेथे पायाभूत सुविधा असल्याखेरीज सीमा सुरक्षित ठेवता येणार नाही.