बँकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून पसार झालेले नीरव मोदी यांचे प्रत्यार्पण आणि न्यायालयीन भूमिका

‘पंजाब नॅशनल बँकेसह अन्य बँकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून इंग्लंडला पळून गेलेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला भारतात आणण्यात येणार आहे. लंडनच्या वेस्ट मिनिस्टर न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग नुकताच मोकळा केला. नीरव मोदी याने अधिकार्‍यांशी संगनमत करून विविध बँकांना फसवले. या कृत्यात त्याची पत्नी, भाऊ आणि मेहुणा हेही आरोपी आहेत. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी चौकशी करून गुन्हा नोंद केला. त्यानंतर नीरव मोदी वर्ष २०१७ च्या डिसेंबरमध्ये भारतातून ब्रिटनला पळून गेला होता. त्या संदर्भातील घडामोडी आणि त्यामागील न्यायालयीन बाजू या लेखाद्वारे मांडत आहोत.

१. नीरव मोदी प्रकरणी विरोधकांनी राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न करणे

नीरव मोदी ब्रिटनला पळून गेल्यानंतर त्याचे राजकीय भांडवल करणे चालू झाले. मोदी पळून गेल्याविषयी विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्‍यांना दोषी धरले. खरे पहाता या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली. त्यात काँँग्रेसच्या कार्यकाळात आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने एवढा मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले. याच काळात मद्यसम्राट विजय मल्ल्या हाही सहस्रो कोटी रुपयांचा घोटाळा करून विदेशात पसार झाला. भारताचे हितशत्रू भारतात विविध गुन्हे करून आरामात विदेशात पळून जातात, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अनेक देशांशी प्रत्यार्पण करार केले, तसेच पूर्वीच्या करारांमध्येही सुधारणा केल्या. परिणामी आर्थिक घोटाळे करणारे नीरव मोदी आणि मल्ल्या यांना लवकरच भारतात आणले जाईल, अशी आशा निर्माण झाली.

२. नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पण खटल्यामध्ये उघडकीस आलेल्या अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी

वर्ष २०१८ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी तज्ञ म्हणून नीरव मोदी याच्या बाजूने आणि भारत सरकारच्या विरोधात ब्रिटनच्या वेस्ट मिनिस्टर न्यायालयामध्ये अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांचा काँग्रेसशी असलेल्या राजकीय संबंधांविषयी उल्लेख नव्हता. साहजिकच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राहिलेले आणि त्यांच्या निवृत्तीला काही मास शेष असतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये प्रशासकीय कामासाठी पाठवलेले न्यायमूर्ती जेव्हा आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या आरोपीसाठी अहवाल सादर करतात, तेव्हा गोंधळ उडणे अपेक्षितच होते. तत्कालीन कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत ठिपसे यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘निवृत्तीला काही मास राहिलेले असतांनाच त्यांचे स्थानांतर करण्यात आले. यातच सर्व समजून येते.’’ काँग्रेसच्या सांगण्यावरून ठिपसे यांनी अहवाल दिला. ब्रिटनच्या न्यायालयात हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. तेव्हा न्यायालयाने त्यांच्या पुराव्याला किंवा अहवालाला निकालपत्रात कवडीचीही किंमत दिली नाही.

न्यायालय लिहिते की, In relation to justice Thipse I attach no weight to his opinion set out in his reports and or in oral testimony.(अर्थ : न्यायमूर्ती ठिपसे यांच्या संबंधात मी त्याच्या अहवालांवर किंवा मौखिक रूपात कोणतेही मत मांडले नाही.) न्यायाधीश लिहितात, Over all these factors have effect, in my assessment, of nullifying any weight I would have attached to his evidence. (अर्थ : या सर्व गोष्टींचा माझ्या मूल्यांकनानुसार मी त्याच्या पुराव्यांशी जोडलेले कोणतेही वजन न्यून केल्याचा परिणाम होतो.) या अहवालाचा नीरव मोदी याला उपयोग झाला नाही.

३. निवृत्त न्यायमूर्ती ठिपसे यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप होणे

जून २०१८ मध्ये राहुल गांधी मुंबईत आले असतांना निवृत्त न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ठिपसे यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले सुनावणीसाठी आले होते. सलमान खान याला बेदरकारपणे गाडी चालवून पीडितांना ठार केल्याविषयी दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर त्याच दिवशी काही घंट्यांच्या आत सलमान खानची जामिनावर सुटका झाली. त्यानंतर ठिपसे यांच्यावर पक्षपातीपणाविषयी टीका आणि चर्चा झाली. सोहराबुद्दीन शेख याचा चकमकीत मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणातील साक्षीदार पालटू लागल्यावर ठिपसे व्यथित झाले होते; परंतु नीरव मोदी प्रकरणी ब्रिटनच्या न्यायालयात सुनावणी चालू असतांना शासनकर्ते आणि ठिपसे वृत्तवाहिन्यांंसमोर गेले. त्यामुळे न्यायालयाने असंतोष व्यक्त केला.

४. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी नीरव मोदीच्या बाजूने साक्ष देतांना भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात गरळओक करणे

या प्रकरणात न्यायमूर्ती काटजू यांनी नीरव मोदीची बाजू घेतली आणि त्याला साहाय्य होईल, अशी साक्ष दिली. या साक्षीत ते म्हणतात की, नीरव मोदी यांना भारतातील न्यायव्यवस्था न्याय देणार नाही. येथे ते भारतातील सरन्यायाधिशांच्या विरोधात गरळओक करतात. या वेळी त्यांनी आरोप केला की, वर्ष २०१४ नंतर भारतीय न्यायव्यवस्था आणि विशेष करून सर्वोच्च न्यायालय हे शासनकर्त्यांच्या कह्यात गेले असून ते त्यांना अपेक्षित निर्णय देतात. त्यांच्या उत्तरात किंवा उलट तपासणीत ते बरळले की, भारतातील ५० टक्के न्यायमूर्ती हे भ्रष्ट आहेत. गेली काही वर्षे अनेक महत्त्वाचे खटले सरन्यायाधीश हे कनिष्ठ न्यायमूर्ती किंवा सत्ताधारी यांच्या जवळच्या न्यायमूर्तींकडे देतात आणि सरकारच्या बाजूने खटले निकाली लागतात. त्यामुळे नीरव मोदी यांना भारतात प्रत्यार्पित करू नये. त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांमध्ये होणार्‍या नेमणुकीविषयीही टीका केली.

५. नीरव मोदीचे समर्थन करतांना पंतप्रधान मोदी यांना हिटलर संबोधणे

काटजू म्हणाले की, वर्ष २०१४ मध्ये झालेला सत्तापालट आणि मोदींची राजवट ही हिटलरशाही असून नीरव मोदीला बळीचा बकरा करण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे नाझीने ज्यू लोकांना वागणूक दिली, तशी वागणूक भारत सरकारकडून नीरवला मिळते. कोविड-१९ नंतर भारताची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. लाखो लोकांचे व्यवहार बुडाले असून अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. हे अपयश झाकण्यासाठी भारत सरकार नीरव मोदीला त्रास देत आहे. काटजू यांनी नीरव मोदी याच्या बाजूने देत असलेल्या त्यांच्या ‘ऑनलाईन’ साक्षीपूर्वी वृत्तवाहिन्यांसमोर भाष्य केले. काटजू यांची वर्तणूक नेहमीच आक्षेपार्ह राहिली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर केलेल्या टीकेमुळे त्यांच्यावर अवमान याचिकाही झाली आणि त्यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर नाक घासून क्षमायाचना करून स्वतःची सुटका करावी लागली. त्यानंतरही त्यांच्या वर्तणुकीत तीळमात्रही पालट झालेला नाही.

६. काटजू यांचा दुटप्पीपणा

काटजू यांचा दुटप्पीपणा लक्षात घेण्यासारखा आहे. १७ जून १९८६ दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.ए. मासोदकर यांनी पदाचे त्यागपत्र देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि राज्यसभेचे खासदार झाले. त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे हे वर्ष २०१८ मध्ये काँग्रेसवासी झाले. तेव्हा काटजू यांना त्रास होत नाही; परंतु माजी सरन्यायाधीश गोगोई राज्यसभेेचे खासदार झाल्यावर त्यांना अती दु:ख होते. यातून त्यांचा दुटप्पीपणा दिसून येतो.

७. ब्रिटनच्या न्यायालयाने भारताच्या बाजूने निवाडा देऊन काटजू यांची साक्ष धुडकावून लावणे

वर्ष २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काटजू यांनी न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात केलेल्या टीकेविषयी असहमती दर्शवली होती. त्याचप्रमाणे ५ वर्षांनंतर ब्रिटनच्या वेस्ट मिनिस्टर न्यायालयाने काटजू यांच्या वक्तव्याचे विच्छेेदन (चिरफाड) केले. वेस्ट मिनिस्टर न्यायालयाने २५.२.२०२१ या दिवशी दिलेल्या निकालपत्रामध्ये काटजू यांचा जबाब आणि साक्ष धुडकावून लावली अन् ‘भारत सरकारच्या बाजूने नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण करावे’, असा निवाडा दिला. ब्रिटनचे न्यायालय काटजू यांच्याविषयी बोलतांना न्यायव्यवस्थेमध्ये एवढ्या मोठ्या पदावर राहिलेली व्यक्ती अशा प्रकारचे वक्तव्य करत असल्याविषयी खेद आणि आश्‍चर्य व्यक्त करते, तसेच हे अयोग्य आहे, असेही लिहिते.

काटजू यांची साक्ष फेटाळून लावतांना भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्था ही स्वातंत्र्य, नि:पक्षपणा आणि न्यायव्यवस्था स्वतंत्र बाणा यांचा पुरस्कार करते. मेहता यांच्या निरीक्षणाविषयी ब्रिटनचे न्यायालय समाधान व्यक्त करते. न्यायालयासमोर खटला चालू असतांना आणि स्वत:ची साक्ष व्हायची असतांना काटजू यांनी वृत्तवाहिन्यांसमोर पत्रकार परिषद घेतली. याविषयीही न्यायालयाने धिक्कार व्यक्त केला. या निकालपत्रात प्रत्यार्पणाचा विषय किंवा अर्ज, त्यात असलेली गुणवत्ता, खरेपणा, स्तुत्यपणा यांविषयी काटजू बोलत नाहीत, यासंदर्भातही न्यायालय आश्‍चर्य व्यक्त करते. न्यायालयाने काटजू यांनी निवृत्तीनंतर ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्षपद मिळवल्याविषयीही ऊहापोह केला. २० वर्षांहून अधिक काळ न्यायमूर्ती राहिलेली व्यक्ती न्यायव्यवस्था आणि एकेकाळचे त्यांचे सहकारी यांच्याविषयी टीकात्मक बोलते.

याविषयी न्यायालय लिहिते की, His evidence in Court appeared tinged with resentment towards former sennior judicial colleagues. It had hallmarks of an outspoken critic with his own personal agenda. (अर्थ : पुराव्यांवरून त्यांच्या माजी ज्येष्ठ सहकार्‍यांविषयी असंंतोष दिसून आला. त्यात त्यांच्या वैयक्तिक प्राधान्यानुसार स्पष्टपणे टीका करणारे वैशिष्ट्य होते.) ‘काटजू यांची साक्ष विश्‍वासार्ह नाही’, अशी न्यायालय टिपणी करते. गेल्या ५ ते ७ वर्षांमध्ये भारत सरकार देशहिताचे अनेक चांगले निर्णय घेत आहे आणि भारताचे बाह्य अन् अंतर्गत शत्रू, नक्षली, जिहादी, देशद्रोही, आतंकवादी अन् आर्थिक घोटाळे करणारे यांना कठोर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी काटजू आणि ठिपसे यांसारखे लोक त्यात अडथळे निर्माण करतात, तसेच असे न्यायप्रेमी सत्ताधारी शासनकर्ते न्यायव्यवस्थेत सर्व महत्त्वाची पदे उपभोगून न्यायव्यवस्थेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करतात. निवृत्तीनंतर ही मंडळी करदात्याच्या पैशातून निवृत्ती वेतन घेतात, तसेच गलेलठ्ठ सुविधा उपभोगतात. हे सर्व तातडीने बंद करावे. असे हे किती काळ सहन करायचे, यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्था अणि संसद यांना याविषयी निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (२८.२.२०२१)

भारतात गंभीर गुन्हे करून विदेशात पळून जाणार्‍यांना देशात परत आणण्यासाठी प्रयत्न न करणारे तत्कालीन शासनकर्तेच उत्तरदायी ! १. मुंंबईत अनेक बॉम्बस्फोट करून दाऊद इब्राहिम विदेशात पळून जाणे; पण त्याला परत आणण्याचे प्रयत्न न होणे वर्ष १९९३ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याचा सूड उगवण्यासाठी जिहादी आतंकवाद्यांनी अनेक बॉम्बस्फोट करून शेकडो लोकांचे प्राण घेतले. त्यानंतर या स्फोटांचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम अगदी सहजपणे विदेशात पळून गेला. त्यानंतर केंद्रात आणि महाराष्ट्रात अनेक सरकारे सत्तेवर आली अन् गेली; पण त्याला आणण्याचे प्रयत्न केवळ कागदावरच राहिले. २. भोपाळ वायू दुर्घटनेतील आरोपी वॉरेन अँडरसन याला वाचवण्याचा तत्कालीन शासनकर्त्यांनी केलेला प्रयत्न २ आणि ३ डिसेंबर १९८४ च्या मध्यरात्री भोपाळ येथे ‘युनियन कार्बाईड’ या अमेरिकन कंपनीच्या कारखान्यात वायूगळती झाली. त्यात सहस्रो लोक मरण पावले, सहस्रो घायाळ झाले, तर शेकडो लोकांची दृष्टी गेली. या वायूगळतीचा दुष्परिणाम पीडितांच्या घरी होणार्‍या संततीवरही झाला. सहस्रो एकर भूमी नापिक झाली. या घटनेने देशात हाहाःकार माजला. याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा नोंद केला. कारखान्याचे मुख्याधिकारी वॉरेन अँडरसन भारतात आले. त्यांना अटक झाली आणि जामीनही मिळाला. पुढे १ फेब्रुवारी १९९२ मध्ये त्यांना ‘फरार’ म्हणून घोषित करण्यात आले. सरकारने एक सोपस्कार म्हणून वर्ष २००३ मध्ये प्रत्यार्पणाचा खटला प्रविष्ट केला. वर्ष २००९ मध्ये त्यांच्या विरुद्ध वॉरंट निघाले. २९ सप्टेंबर २०१४ या दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. मरेपर्यंत त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेला गुंगाराच दिला. ३. काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अंडरसन यांना पळून जाण्यासाठी साहाय्य केल्याची चर्चा : या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःहून नोंद घेतली. त्या वेळी उघड चर्चा होती की, मध्यप्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अँडरसन यांना स्वतः विमानात बसवून देहलीला पोचवले. त्यानंतर तेथून ते त्यांच्या देशात पळून गेले. अमेरिकेने (तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर) दबाव आणून त्यांना सोडायला लावल्याचे म्हटले जाते. भारताने हानीभरपाईसाठी अमेरिकी न्यायालयात ३.३ बिलियन डॉलर्सचा दावा प्रविष्ट केला. नंतर तो येथे वर्ग झाला. ४. आवश्यक पुराव्यांच्या अभावी बोफोेर्स प्रकरणातील आरोपी ओटाविओ क्वात्रोचीचे प्रत्यार्पण न होणे तत्कालीन राजीव गांधी यांच्या शासनकाळात बोफोर्स प्रकरण गाजले. त्यात वर्ष १९९९ मध्ये सीबीआयने ओटाविओ क्वात्रोचीवर आरोपपत्र प्रविष्ट केले. काँग्रेसची सत्ता असतांना ओटाविओ क्वात्रोची भारतातून पसार झाला. सोपस्कार म्हणून वर्ष २००३ मध्ये त्याच्या विरुद्ध प्रत्यापणाचा खटला प्रविष्ट केला. वर्ष २००६ मध्ये त्याची २ बँक खाती गोठवली गेली; परंतु भारतीय विधी खात्याने सीबीआयच्या संमतीविना ते खाते ‘रिलिज’ करण्याचा आदेश दिला. फेब्रुवारी २००७ मध्ये अर्जेन्टिनाने ओटाविओ क्वात्रोची याला अटक केली. प्रत्यार्पणाच्या खटल्यामध्ये आवश्यक पुरावे दिले गेले नाहीत. त्यामुळे क्वात्रोचीचे प्रत्यार्पण झाले नाही. जून २००७ मध्ये अर्जेन्टिनाच्या न्यायाधिशानेे म्हटले की, India did not even present proper legal documents, consequently India was asked to pay Quattrochi’s legal expenses.’ (तथापि भारताने योग्य कायदेशीर कागदपत्रेही सादर केली नाहीत. परिणामी क्वात्रोचीला कायदेशीर व्ययाची भरपाई करण्यास भारताला सांगण्यात आले.) अर्थात् भारताचा प्रत्यार्पणाचा खटला फेटाळला गेला. ‘क्वात्रोचीचे गांधी कुटुंबियांशी जवळचे संबंध होते’, असे बोलले जाते. गांधी कुटुंबाने देशहित जपण्यापेक्षा देशाशी प्रतारणा केली. १३ जुलै २०१३ मध्ये ओटाविओ क्वात्रोचीचा मृत्यू झाला. वर उल्लेख केलेल्या एकालाही आरोपी म्हणून तत्कालीन शासनकर्ते भारतात आणू शकले नाहीत.