मेक्सिकोतील ‘स्त्री’ !

नुकताच ८ मार्च या दिवशी जागतिक महिलादिन साजरा झाला. वर्षातून एकदा असणार्‍या या दिनाच्या दिवशी महिलांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होणे, त्यांचा गौरव होणे इत्यादी अनेक प्रकार होतात; पण ही स्थिती काही टिकून रहात नाही. महिलांना मिळणारी हीन दर्जाची वागणूक, त्यांच्यावर केले जाणारे अत्याचार यांद्वारे आपल्याला ‘ये रे माझ्या मागल्या’ आणि ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ या म्हणींचा पुनः प्रत्यय येतोच. हे न संपणारे आहे. अशीच एक लक्ष वेधून घेणारी ठळक अशी घटना घडली, ती अमेरिकेतील मेक्सिको या देशात ! तेथे महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रपती लोपेझ ओब्राडोर हे एका महिलेवरील अत्याचारातील आरोपीला वाचवत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. राष्ट्रपतीच जर आरोपीला पाठीशी घालू लागले, तर महिलांनी न्याय मिळण्यासाठी कुणाकडे आशेने पहायचे ? त्यांचा संताप अनावर होणे साहजिकच आहे. त्यामुळे हे आंदोलन साधेसुधे न रहाता त्याला हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले. हातोडे, काठ्या, गॅस सिलिंडर यांसारख्या वस्तू घेऊन महिला आंदोलनात उतरल्या होत्या. ‘राष्ट्रपतींनी पद सोडावे’, या मागणीसाठी महिलांनी राष्ट्रपती भवनाला घेराव घालण्याचाही प्रयत्न केला. आतापर्यंत अत्याचारांनी परिसीमा गाठली असूनही सरकारकडून त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने महिला आक्रमक झाल्या. पोलिसांवरही आक्रमण करण्यास त्या घाबरल्या नाहीत. त्यामुळे महिलांकडून झालेल्या या आक्रमणात ६२ पोलीस घायाळ झाले. मेक्सिकोतील ही घटना सर्वच देशांतील समाजधुरिणांना विचार करायला लावणारी आहे. अर्थातच त्यांनी केलेल्या हिंसाचाराचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही; पण त्या हिंसाचारामागील कारणांचा मेक्सिको सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. स्त्रीशक्ती संघटित झाली, तर कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकते, याचाच प्रत्यय मेक्सिकोतील घटनेवरून येतो.

असंवेदनशील सरकार !

मेक्सिको देशाचे भयाण वास्तव म्हणजे तेथे प्रतिदिन १० महिलांची हत्या होते. इतकेच नव्हे, तर वर्ष २०२० मध्ये कोरोनामुळे तेथे घोषित केलेल्या दळणवळण बंदीच्या काळात साधारणतः १ ते दीड मासामध्ये १ सहस्र महिलांची घरगुती हिंसाचारातून हत्या करण्यात आली. इतके होऊनही सरकारने म्हटले की, महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण केवळ १० टक्के आहे. महिला मृत पावत असल्याचे ढळढळीत दिसत असतांनाही सरकारने असे म्हणणे यातूनच तेथील सरकार महिलांविषयी किती असंवेदनशील आहे, हे दिसून येते. हिंसाचाराने टोक गाठल्याने तेथील महिलांना दळणवळण बंदीच्या काळात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून निदर्शने करावी लागली होती. अत्याचारांच्या विरोधात इतक्या प्रतिकूल स्थितीतही महिलांना रस्त्यावर उतरावे लागते, हे सरकारसाठी निंदनीयच आहे. वर्ष २०१९ मध्ये तर मेक्सिकोमध्ये अत्याचारांच्या विरोधात संघटित झालेल्या महिलांनी उष्ण डांबरावर चालून स्वतः निषेध व्यक्त केला. हा प्रकार अक्षरशः अंगावर शहारे आणणारा आणि तितकाच धक्कादायक आहे.

तेथील महिलांवर होणारे अत्याचार वाढत असल्याने अरुसी युंडा या महिलेने ‘ब्रुजस डेल मार’ या स्त्रीवादी चळवळीची निर्मिती केली आणि ९ मार्च या दिवशी देशातील महिलांना अत्याचाराच्या विरोधात राष्ट्रीय संप करण्यासाठीही उद्युक्त केले. मेक्सिकोमधील महिला किंवा स्त्रीवादी संघटना यांच्या पुढाकारामुळे अन्यायाला वाचा फोडली जाऊन तेथील महिलांचा आक्रोश आज संपूर्ण विश्‍वात पोचवला जात आहे. हे निश्‍चितच स्तुत्य पाऊल आहे. खेदजनक गोष्ट अशी की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांवर अत्याचार होत असतांना जागतिक मानवाधिकार संघटना मात्र याविषयी सोयिस्कर मौन बाळगून आहेत. मेक्सिकोतील स्त्रियांना मानवाधिकार नाहीत का ? मेक्सिकोतील स्त्रियांनी भोगलेल्या अत्याचारांविषयी वाच्यताही केली जात नाही; पण अल्पसंख्यांकांविषयी जरासे कुठे खुट्ट झाले की, या मानवाधिकार संघटना बिळातून बाहेर येऊन बेधडक आरोप करू लागतात. अशा प्रकारे दुटप्पी भूमिका घेणार्‍या संघटनांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी. मेक्सिकोतील ही स्थिती पुष्कळ चिंताजनक आहे. वरील घटनांतून त्याची व्यापकता सर्वांनाच अस्वस्थ करून सोडते. त्यामुळे मेक्सिकोच्या या दुःस्थितीकडे दुर्लक्ष करू नये. प्रत्येक वेळी महिलांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागते, हे दुर्दैवी आहे, याचा मेक्सिको सरकारने विचार करावा.

रामराज्याची आवश्यकता

केवळ मेक्सिको असे नव्हे, तर अन्य देशांमध्येही महिलांची स्थिती दुर्दैवीच आहे. घर आणि समाज कुठेही असो, महिलांना अत्याचारांचा सामना करावाच लागतो. फ्रान्स सरकारने पीडित महिलांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात सरकारी व्ययाने उपाहारागृहात (हॉटेलमध्ये) रहाण्याची व्यवस्था केली असून त्या उपाहारगृहाचे भाडे आणि खाण्या-पिण्याचा व्यय सरकारच्या वतीने केला जातो. सरकारचे हे प्रयत्न म्हणजे जमेची बाजूच म्हणावी लागेल. असे असले, तरी व्ययाच्या संदर्भातील वरवरच्या उपाययोजना करण्यापेक्षा महिलांवर अत्याचारच होऊ नयेत, यासाठी कठोर निर्णय घेणेही तितकेच अत्यावश्यक आहे. रशियासारख्या साम्यवादी देशातील महिलांची स्थितीही अशीच बिकट आहे. साम्यवादी असो किंवा पाश्‍चात्त्य विचारसरणी अवलंबली जात असो, कोणत्याही देशातील महिला सुरक्षित नाहीत, हेच खरे ! संपूर्ण विश्‍व आज आधुनिकीकरण आणि ऐहिकीकरण यांच्या उंबरठ्यावर आहे, नव्हे तो उंबरठा तर केव्हाच ओलांडलाही गेला आहे. आजची स्त्री सर्वच क्षेत्रांमध्ये पुढाकार घेऊन सक्षम होत आहे; मात्र तिच्यावरील अत्याचारांचे वास्तव तितकेच खालावलेले आहे. ‘स्त्रीमुक्ती’, ‘स्त्री स्वातंत्र्य’ अशा गप्पा मारणार्‍यांनी स्त्रियांच्या सद्य:स्थितीचा विचार करावा. रामराज्यातील स्त्रिया खर्‍या अर्थाने सुरक्षित आणि म्हणूनच आनंदी अन् समाधानी होत्या. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी रामराज्याची स्थापना करणे हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे संपूर्ण विश्‍वात स्त्रियांना मान, सन्मान आणि आदर देणारे रामराज्य लवकरात लवकर स्थापन होणे हेच कालसुसंगत ठरेल !