भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभाव : नेपाळ पुन्हा भारताच्या बाजूने !

१. नेपाळी सरकारची भारतविरोधी भूमिका

१ अ. नेपाळने वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे : भारताने लिपुलेखमधून जाणार्‍या कैलास मानसरोवर ‘लिंक रोड’चे उद्घाटन केले आणि नेपाळने त्यावर तात्काळ आक्षेप घेतला. नेपाळने भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या पूर्ण ३५ वर्गकिलोमीटरच्या प्रदेशावर त्यांचा हक्क सांगितला. त्यानंतर नेपाळने वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला. तसेच नवीन नकाशा देशाच्या एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवरही चिन्हांकित करण्याचा निर्णय घेतला. ‘लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचा भाग असून भारताने या ५४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवले आहे’, असा या पुस्तकाचा दावा आहे.

१ आ. नेपाळी सरकारने भारतीय वृत्तवाहिन्यांवर बंदी आणणे : आजपर्यंत अत्युत्तम सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक संबंध असलेल्या नेपाळने पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी अन् चिनी दबावामुळे सीमाप्रश्नावर भारताशी वाद चालू केला. नेपाळ आणि भारत यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधानंतर नेपाळी सरकारने भारतीय वृत्तवाहिन्यांवर बंदी घातली. भारतीय वृत्तवाहिन्या नेपाळ सरकार आणि पंतप्रधान यांची मानहानी करत असल्याचा त्यांचा आरोप होता.

१ इ. चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात शब्दही न उच्चारणे : नेपाळच्या रुई गावावर गेल्या ३ वर्षांपासून चीनने अवैध नियंत्रण मिळवल्याचे नुकतेच उघड झाले; मात्र कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांच्या सूत्रावरून भारतविरोधी निर्णय घेणार्‍या नेपाळच्या के.पी. शर्मा ओली सरकारने चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात शब्दही उच्चारला नाही. भारताविरोधात सातत्याने बडबडणार्‍या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षानेही चीनच्या अवैध भूमी बळकावणीचा विरोध करण्याऐवजी मौनव्रत धारण केले. नेपाळी माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या वृत्तानुसार चीनने अन्य ११ ठिकाणीही घुसखोरी केलेली आहे.

१ ई. नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारतविरोधी दावा : नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार नेपाळमधील डोलखा, गोरखा, धारचुला, हुमला, सिंधपाल चौक, संखुआसभा आणि रसुआ यात ७ जिल्ह्यांवर आतापर्यंत चीनने त्याचा हक्क प्रस्थापित केला आहे. या भागातील पूर्वीची नेपाळी गावे आता चीनमध्ये गेलेली आहेत. या भागात चीनने रस्ते बांधणीसह अन्य बांधकामे मोठ्या प्रमाणात चालू केली आहेत. ‘चीनने कह्यात घेतलेला भूभाग तातडीने परत मिळवण्यात यावा’, असा ठराव नेपाळच्या संसदेत गतवर्षी विरोधी गटाने मांडला; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट ‘नेपाळचा भारताच्या समवेतच सीमावाद आहे’, असा दावा नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला.

२. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी ही चीनची गुलाम !

चीनच्या पाठीमागे लागून भारताला आव्हान देणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली हे चीनच्या हस्तकाची भूमिका पार पाडत आहेत. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी ही चिनी कम्युनिस्ट पार्टीची पूर्णपणे गुलाम आहे. त्यामुळे ‘चीन सांगेल तीच पूर्व दिशा’, असे सध्या नेपाळचे धोरण झाले आहे. लिपुलेख-कालापानी प्रकरणही ओली यांनी चीनच्या सांगण्यावरूनच उभे केले होते. त्याद्वारे ‘भारत विस्तारवादी असून हळूहळू नेपाळची भूमी गिळंकृत करत आहे’, असा देखावा चीनला उभा करायचा होता.

३. चीनने नेपाळच्या मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट करून नेपाळवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे

गेल्या काही मासांपासून नेपाळच्या चिनी चालीने भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नेपाळमध्ये चीनने अनेक मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट केले. काठमांडूमध्ये उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांना चीन त्याच्या चेतावणीवर नाचवतो. चिनी दूतावासाने नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य आणि पंतप्रधान ओली यांचे विदेशनीतीचे सल्लागार असलेल्या व्यक्तीला नेपाळ-भारत संबंधावर संशोधन अहवाल लिहिण्यासाठी १५ लाख नेपाळी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. नेपाळच्या राजकीय अनागोंदींच्या परिस्थितीवर ‘ग्लोबल वॉच ॲनालिसिस’ने नुकताच एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष दाखवतात की, नेपाळ दुसरा तिबेट होण्याच्या मार्गावर आहे. या अहवालाचे लेखक रॉलेंड जॅक्वॉर्ड यांच्या मते, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या देशांना हेरून चीन त्या देशातील मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट करतो.

एकाएकी त्याची विदेशनीती पालटणार्‍या नेपाळची वाटचालही त्याच दिशेने चालू आहे. त्यामुळे जॅक्वार्ड यांच्या मते, कित्येक अधिकारी, नेते, नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीतील सदस्यांना चीनने विविध आमिषे दाखवून त्याच्या खिशात घातले आहे. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी आणि पर्यायी नेपाळची सूत्रेही हळूहळू चीनच्या हातात जात आहेत. नेपाळसारख्या लहान देशाला चीन कर्जरूपी साहाय्य करतो. त्या कर्जाच्या बदल्यात चीन नेपाळमध्ये त्याचे हात-पाय पसरतो.

४. ‘रॉ’ प्रमुखांच्या नेपाळ दौर्‍यानंतर नेपाळच्या भूमिकेत पालट होणे आणि नेपाळने भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे जोरदार स्वागत करणे

४ अ. नेपाळला भारताशी असलेले संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटणे : नेपाळ चीनच्या नादाला लागून भारताला विरोध करत असतांना गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळची आक्रमकता सौम्य पडली आहे. त्याने नवीन नकाशा गुंडाळून पुन्हा जुनाच नकाशा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. याचा अर्थ नेपाळला भारतासमवेत वाद वाढवण्यात रस उरला नसून भारताशी संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटत असल्याचे दिसते. तसेच नेपाळने याच काळात भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनाही आमंत्रित केले. त्यापूर्वी ‘रिसर्च ॲनालिसिस विंग ‘रॉ’च्या प्रमुखांसमवेत ९ जणांच्या शिष्टमंडळाने नेपाळचा दौरा केला होता. ‘रॉ’च्या प्रमुखांनी या वेळी नेपाळचे पंतप्रधान यांच्यासह वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली अन् लष्करप्रमुखांच्या दौर्‍याची पृष्ठभूमी सिद्ध केली.

४ आ. नेपाळमध्ये मनोज नरवणे हे ‘मानद सेनाध्यक्षा’च्या पदवीने पुरस्कृत ! : ‘रॉ’ प्रमुख आणि शिष्टमंडळ यांच्या दौर्‍यानंतर नेपाळी राजकारणामध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी कडवे भारतविरोधी उपपंतप्रधान ईश्वर पोखरेल यांच्याकडून संरक्षण खात्याचा कारभार काढून स्वत:कडे घेतला. पोखरेल जनरल नरवणे यांच्या नेपाळ दौर्‍याचाही जोरदार विरोध करत होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून संरक्षण खात्याचा कारभार काढून घेतला गेला. ओली यांच्या या निर्णयाकडे भारताशी संबंध सुधारण्याच्या वाटचालीतील एक सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले गेले. आता तर नेपाळमध्ये मनोज नरवणे यांचे जोरदार स्वागतही केले गेले. तसेच त्यांना ‘मानद सेनाध्यक्षा’च्या पदवीने पुरस्कृतही करण्यात आले. यावरून नेपाळ योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते. त्यानंतरच नेपाळच्या भारताविषयीच्या भूमिकेत सौम्यता येत गेली आणि आज नेपाळ भारताशी पुन्हा एकदा संबंध दृढ करण्याच्या परिस्थितीत आला आहे.

५. नेपाळने भारताशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे

अ. या कालावधीत नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी भारताविषयी पालटलेली भूमिका आणि नरवणे यांचा दौरा वगैरे पहाता माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड हे नाखुश झाले असून ते सातत्याने टीका करत आहेत. चिनी सैन्याने याच काळात नेपाळची भूमी हडपली आणि नेपाळला मोठा झटका बसला. आता नेपाळ भारताशी संबंध सुधारून साहाय्य मागण्याच्या मन:स्थितीत आला आहे. भारताच्या विरोधात जाण्याने अर्थिक, तसेच अन्य विविध क्षेत्रांमध्ये देशाची हानी होईल याची ओली यांना जाणीव झाली आहे. भारताकडूनही संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न चालू असून चीन मात्र यात मागे पडला आहे.

आ. नेपाळला भारताच्या साहाय्याने महाकाली नदीवरील पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा नव्याने प्रारंभ करायचा असून त्याविषयी बहुतेक अडचणींवर तोडगा निघाला आहे. त्याआधी भारताने नेपाळमध्ये २ जलविद्युत प्रकल्पांची कामेही पूर्ण केलेली आहेत. चिनी कर्जात अडकण्यापेक्षा भारताचे साहाय्य अधिक उपयुक्त ठरले आहे.

इ. दुसरीकडे प्रचंड यांचा भारत विरोध पहाता चीनने त्याचा हात ओली यांच्या डोक्यावरून काढून तो प्रचंड यांच्या डोक्यावर ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांमध्ये नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात आणि नेपाळी राजकारणातही वेगवान घडामोडी होतांना पहायला मिळतील. याक्षणी मात्र नेपाळ नक्कीच भारताच्या बाजूने आला आहे. त्यामुळे नेपाळमधील भारतविरोधी कारवाया न्यून होतील. मागील ८ मासांतील चीनचे डाव आता उलटले असून नेपाळ पुन्हा भारताच्या बाजूने येण्यासाठी सिद्ध आहे. हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभाव आहे. नेपाळलाही चीनपेक्षा भारताची अधिक आवश्यकता आहे.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.