सांगली येथील मोकळ्या भूखंडावरील शैक्षणिक आरक्षण उठविण्याचे राज्यशासन आणि महापालिका प्रशासन यांचे कारस्थान ! – विजय नामजोशी

सांगली, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) – स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान या संस्थेस सलग १३ वर्षे मालकी हक्क आणि ताबा असलेली विश्रामबाग येथील ३६३/२ मधील ६ सहस्र ६०० चौरस मीटर ही भूमी माध्यमिक शाळा म्हणून आरक्षित आहे. या विषयी न्यायिक वाद चालू असतांना जनहित डावलून राज्यशासन आणि महापालिका प्रशासन पुन्हा नव्याने यावरील असलेले शैक्षणिक आरक्षण काढण्याचा प्रयत्न भूखंड माफियांच्या फायद्यासाठी संगनमताने करत आहे. या विरोधात जनआंदोलन आणि कायदेशीर मार्गाने लढा देणार असल्याची माहिती स्वातंत्र्यवीर सावकर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री. विजय नामजोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या वेळी नामजोशी म्हणाले…

१. सदर जागेवर मागील ४० वर्षांपासून अधिक काळापूर्वीपासून तत्कालीन सांगली नगरपालिका असल्यापासून ‘माध्यमिक शाळा’ असे शैक्षणिक आरक्षण आहे. वर्ष १९७६ मध्ये नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याच्या अंतर्गत ही भूमी शासनाने रीतसर कायदेशीर प्रक्रियेने मूळ भूमी मालकाकडून आपल्या कह्यात घेऊन त्यावर असलेल्या शैक्षणिक आरक्षणामुळे या जागेच्या जवळच २५ मीटर अंतरावर कार्यरत असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान या शैक्षणिक संस्थेस कायदेशीरपणे कब्जेपट्टी करून वर्ष १९८७ ला कह्यात देण्यात आली.

२. ही भूमी कह्यात आल्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानने कुंपण घातले. पुढे नियोजित बांधकाम करण्यापूर्वी वर्ष १९८८ ला शिक्षण संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट दाखल करून ‘जैसे थे’ आदेश मिळवला. त्यामुळे संस्थेला सदर भूमीचा वापर क्रीडांगण आणि राष्ट्रीय सणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी करता आला नाही. हा दावा चालू असतांना मूळ भूमी मालकांनी कोणत्याही प्रकारे या जागेच्या मालकी अधिकाराविषयी दाद मागितलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने रयतच्या रिट पिटिशनवर निर्णय देताना वर्ष १९९८ मध्ये साली सदर भूमी गुणवत्तेनुसार शिक्षणसंस्थेस वाटप करावी, असा निर्णय दिला होता आणि सदर प्रकरण पुन्हा महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवण्यात आले.

३. असे असतांनाही या जागेसंदर्भात वर्ष १९९९ मध्ये तत्कालीन गृहराज्यमंत्र्यांनी भूमीचे वाटप रहित करून स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानला दिलेली ६ सहस्र ६०० चौरस मीटर भूमी मूळ मालकास परत करण्यात यावी आणि परीघस्थ क्षेत्रात येत असलेल्या भूमीविषयीची नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियामाअंतर्गत केलेली सर्व कार्यवाही रहित करण्यात येत आहे, असा निर्णय दिला. या संदर्भात संस्थेचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही, तसेच कायदेशीर वस्तूस्थितीचा विचार करण्यात आला नाही.

४. या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेची माहिती मागवली असता सर्व कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत, असे उत्तर राज्यशासनाकडून आल्याने राज्य माहिती आयुक्त आणि उच्च न्यायालयाकडूनही संबंधितांवर फौजदारी खटला प्रविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

५. या संदर्भात वर्ष २०१२ मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानने सांगली दिवाणी न्यायालयात या संदर्भात प्रविष्ट केलेला दावा प्रलंबित आहे.

६. असे असतांनाही या भूमीवरील शैक्षणिक आरक्षण उठविण्याचा प्रयत्न वर्ष २०१२ आणि २०१५ मध्ये झाला होता. या वेळी संस्था, शाळेतील पालक, परिसरातील नागरिक यांनी आंदोलन करून, हरकती घेऊन या प्रयत्नास जोरदार विरोध केलेला आहे. त्यामुळे त्या वेळी हे शैक्षणिक आरक्षण कायम राहिले आहे.

७. आता पुन्हा नव्याने या जागेसंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागातर्फे १५ जानेवारी २०१८ मध्ये निदेश प्रसारित करून उक्त विकास योजनेमध्ये, उक्त भूमीवर ठेवलेले, उक्त आरक्षण रहित करून त्याखालील क्षेत्र रहिवास या वापर विभागामध्ये समाविष्ट करण्याचा आदेश पारित केला.

८. ही भूमी परस्पर अवैधपणे स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान या संस्थेकडून काढून घेऊन शासनाने याआधीच समाजहिताचा गळा घोटला आहे. महापालिकेतील तमाम जनतेने स्पष्ट स्वच्छ कारभार करण्यासाठी महापालिकेतील सत्ता परिवर्तन केले असतांना सध्याचे कारभारी भूमाफियांचे हित जोपासण्यातच मशगूल आहेत.

९. या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेला स्वा. सावरकर प्रतिष्ठान संस्थेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचसमवेत जनआंदोलनच्या माध्यमातून महापालिकेतील कारभारी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांना जनतेसमोर उघडे पाडणार आहोत.